मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश के तीनों विकास प्राधिकरण भू-माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में हैं।
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मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रदेश के तीनों विकास प्राधिकरण भू-माफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में हैं।
खेड़ा चौगानपुर में प्राधिकरण की अधिगृहीत भूमि पर कब्जे का मामला...
प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस, अधिकारियों पर गिरी अनुशासनात्मक गाज...
एलिवेटेड रोड को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित करने की संभावना है, जिसमें टोल वसूली के माध्यम से निर्माण लागत की रिकवरी की जाएगी।
निवासियों का आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल (IGRS) और प्राधिकरण की जनसुनवाई में कई बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन हर बार औपचारिकता निभाकर मामलों को बंद कर दिया गया। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सर्विस रोड का निर्माण और स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत नहीं हुई, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आम्रपाली समूह से जुड़े लोगों ने बायर्स से जुटाए गए पैसों में से 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम विदेश भेज दी।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नेतृत्व में नई पहचान, औद्योगिक विस्तार और श्रमिक हितों पर विशेष जोर...
लीजबैक और शिफ्टिंग के मामले 4 श्रेणियों में बांटकर होगा निस्तारण...
स्थिति की गंभीरता के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज कस्बेवासियों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया।
अपैरल पार्क में नई लोकेशन पर मिलेगा भूखंड, आवंटियों की समस्या का समाधान...
प्राधिकरण के सीवर विभाग के अनुसार, यदि तय समयसीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विभागीय टीम मौके पर जाकर एसटीपी का भौतिक निरीक्षण करेगी।
दनकौर-सिकंदराबाद रोड पर नवादा जाने वाला पुल बना लोगों की चिंता का कारण...
कनेक्टिविटी, निवेश और नियोजित शहरीकरण का नया मॉडल...
YEIDA लाने जा रहा दूसरी सबसे बड़ी रेजिडेंशियल प्लॉट योजना...
116 बिल्डर समूहों ने नहीं चुकाया प्राधिकरण का बकाया, आम्रपाली, यूनिटेक और सुपरटेक सबसे बड़े डिफॉल्टर...