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भ्रष्टाचार में लिप्त और पद का दुरुपयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर एक बार फिर सीएम योगी का चाबुक चला है। जनपद फिरोजाबाद के अंतर्गत सिरसागंज तहसील में गलत तरीके से जमीन बेचने एवं संदिग्ध रूप से अपने करीबियों को जमीन दिलाने के मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने यहां उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और पेशकार को सस्पेंड कर दिया है। जांच के
सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद जमीन स्तर पर भृष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गांव के सरकार के मुखिया दोनों हाथों से सरकारी धन को लूटने में मशगूल हैं। लेकिन गांव के विकास पर नजर रखने के लिए बनाए गए विभाग भी खाऊ कमाऊ नीति में मस्त होकर आंखें बंद कर गांव की सरकार को खुला संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।
किसानों ने चांदपुर शुगर मिल पर नकली फर्टिलाइजर और कोरोजन कीटनाशक जबरन बेचे जाने का आरोप लगाया है। शुगर मिल गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को कोरोजन और फर्टिलाइजर दे रही है। किसानों का आरोप है कि इस कोरोजन के छिड़काव से फसलों में रेडरॉट बीमारी लगने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है।
गाजियाबाद में ‘यूपी की बात’ के खबर का बड़ा असर हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त ने भ्रष्टाचार के आरोप में अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार चंद्र को पद से हटा दिया है।
जब से सीएलटीसी शुभम सिंह की पोस्टिंग जिले हुई है। तब से शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र लोगों को खूब दिया गया। शुभम सिंह ने जिले में जमकर भ्रष्टाचार किया।
ग्राम पंचायत बार में जन सूचना केंद्र के निर्माण के लिए मनरेगा के तहत 5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। जन सूचना केंद्र निर्माण के लिए 8 जून को निविदा प्रकाशन हुई और 15 जून को निविदा खुलने की तारीख है। लेकिन इससे पहले ही 50 फीसदी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जो निर्माण कार्य हुआ भी है वो भी बिना मानकों के हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी इस
सिंचाई विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। विभाग के अफसर सिंचाई विभाग की परियोजना को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। जिसके चलते करोड़ों की परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। सिंचाई विभाग के अपर खण्ड द्वारा रजवाहे को बनाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी से ही उसकी दीवारों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई हैं। जिसके चलते सिंचाई विभाग के कामों की गुणवत्ता पर
विकास खंड हरगांव के ग्राम पंचायत सिकंदरपुर में केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीएम आवास योजना का पैसा पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान मिलकर डकार गए। जबकि लाभार्थी आज भी उसी टूटी-फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। वहीं जिलाधिकारी से शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
