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सीएम योगी की अध्यक्षता में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक, विकास परियोजनाओं की समीक्षा

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, डेटा सेंटर और ईवी चार्जिंग सहित कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम ने सभी कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

By: BS Yadav  RNI News Network
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सीएम योगी की अध्यक्षता में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक, विकास परियोजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, कृषि, डेटा सेंटर और ईवी चार्जिंग जैसी विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय-सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

फायर सेफ्टी और जनसुरक्षा पर सख्ती

सीएम योगी ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं में तेजी के निर्देश

बैठक में विभिन्न एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं की भूमि अधिग्रहण प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और नए एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि सुनिश्चित की जाए।

 

ईवी चार्जिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

मुख्यमंत्री ने ईवी चार्जिंग स्टेशनों के विस्तार को प्राथमिकता देने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही डेटा सेंटर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश को डिजिटल हब बनाने पर जोर दिया गया।

ऊर्जा विभाग और लाइन लॉस पर सख्त कार्रवाई

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने फीडरवार जवाबदेही तय करने और बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

 

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