परिवहन आयुक्त का निरीक्षण, सड़क सुरक्षा और राजस्व वसूली पर दिए सख्त निर्देश

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने अयोध्या स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट (डीटीटीआई) और संभागीय परिवहन कार्यालय का निरीक्षण कर सड़क सुरक्षा, प्रवर्तन कार्यों और राजस्व वसूली की समीक्षा की। उन्होंने रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। अभियान के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार का डिजिटल विजन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ‘प्रोजेक्ट गंगा’ के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट, फ्री वाई-फाई और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी है।

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टाम्प-रजिस्ट्रेशन, भूमि आवंटन, किसान पंजीकरण और “ज्ञान भारत मिशन” पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्रालयों के बंटवारे में हो रही देरी को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि मंत्रालयों और विभागों के बंटवारे में देरी की असली वजह ‘कमीशन कमाई’ के बंटवारे को लेकर डबल इंजन सरकार के भीतर टकराव है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को नैक, एनआईआरएफ और एनबीए मानकों के अनुरूप विकसित कर राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत स्टेट क्वालिटी फ्रेमवर्क, सेल्फ असेसमेंट, वर्कशॉप्स और एसआईआरएफ प्लेटफॉर्म के माध्यम से अकादमिक उत्कृष्टता और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सदस्यों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सरकारी वाहन फ्लीट को 50 प्रतिशत तक घटाने का आह्वान किया। उन्होंने शासन में मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और जनप्रेरक आचरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही अगले छह माह तक अनिवार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से परहेज के निर्देश दिए।

लखनऊ में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने जनगणना-2027 के तहत चल रही स्व-गणना प्रक्रिया की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने, जागरूकता बढ़ाने और तकनीकी व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में डिजिटल मैपिंग, हाउस नंबरिंग और ई-गवर्नेंस पर विशेष जोर दिया गया।

गन्ना किसानों को भुगतान देने के मामले में उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि साल 2017 से अब तक विगत नौ वर्षों में किसानों को कुल 3,21,839 करोड़ का भुगतान किया गया है। यह 'अब तक का सर्वाधिक' गन्ना मूल्य भुगतान चुकाने का आंकड़ा है।

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 936 प्रधान परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कहा कि अब प्रदेश में नौकरी योग्यता के आधार पर मिलती है, न कि सिफारिश या रिश्वत से। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियाँ की जाएंगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 497 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए कहा कि यदि नीयत साफ हो और इच्छाशक्ति मजबूत हो तो व्यापक परिवर्तन संभव है। ₹1055 करोड़ की लागत वाली इन परियोजनाओं में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण से विकसित इको पार्क और नौसढ़-मलौनी फोरलेन सड़क प्रमुख हैं।

लखनऊः मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने समीक्षा बैठक में जनगणना-2027, फार्मर रजिस्ट्री, हीटवेव प्रबंधन और फसल क्षतिपूर्ति पर अहम निर्देश दिए। 22 मई से शुरू होने वाले जनगणना के पहले चरण से पूर्व प्रशिक्षण पूरा करने, स्व-गणना को बढ़ावा देने और सीएमएमएस पोर्टल के उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही MSP पर गेहूं बिक्री में फार्मर आईडी अनिवार्यता हटाने और हीट एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीनी विवादों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा के स्तर पर मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं लागू कर रही है।

UP News: : एक ओर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यना के नेतृत्व में सरकार द्वारा विकास और जनकल्याण से जुड़े कई कार्यों की सराहना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण जिले में भी तीन माह से सीएमओ नहीं है, जिससे चिकित्सा सेवाओं की निगरानी और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।