उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूरे किए सात वर्ष, बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 29 जुलाई 2026 को अपने कार्यकाल के सात वर्ष पूरे कर सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड बनाया। उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी, टीकाकरण और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गईं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 'यूनिफाइड मॉडल भवन विनियम-2026' प्रस्तुत किया है। यह नियम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, गीडा, यूपीसीडा और अन्य औद्योगिक प्राधिकरणों में एकसमान लागू होगा। इससे भवन निर्माण प्रक्रिया सरल, पारदर्शी बनेगी, निजी निवेश बढ़ेगा और प्रदेश के 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

चंदौली के अलीनगर चकिया मोड़ तिराहे पर युवाओं ने जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने विरोध मार्च निकाला, धरना दिया और एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की। यह पहल नियमित विद्यालय उपस्थिति को प्रोत्साहित करने और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से की जा रही है। विद्यालय के सभी छात्रों को चरणबद्ध तरीके से यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने थोक दवा लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी थोक और फुटकर दवा कारोबारियों के लाइसेंस का सत्यापन शुरू कर दिया है। सत्यापन पूरा होने तक नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे, ताकि अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 995 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और जनसभा में विकास, सुरक्षा व आस्था के मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राजनीतिक हमला भी बोला।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 995 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वह 813.52 करोड़ रुपये की चार परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें सिक्सलेन फ्लाईओवर, फोरलेन सड़क, महिला छात्रावास, साइंस म्यूजियम और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।

लखनऊ में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग नीति पर उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में विभागों को पुनः उपयोग योजनाएं तैयार करने, एसटीपी की जीआईएस मैपिंग कराने, समितियां गठित करने और उद्योगों में उपचारित जल के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, जनगणना-2027, उर्वरक उपलब्धता, गोसंरक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति और डॉ. आम्बेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में 92,332 विद्यार्थियों को उपाधियां और 199 मेधावियों को पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए नवाचार, शोध, नशामुक्त परिसर और विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 21 जुलाई के प्रस्तावित श्रावस्ती दौरे को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, हेलीपैड, मंच और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जबकि भाजपा संगठन भी तैयारियों में जुटा है।

मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र में हुए भीषण हादसे में जान गंवाने वाले चार बच्चों और उनके पिता को गमगीन माहौल में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अंतिम विदाई में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में सत्यनारायणी स्कूल बस और लियो कॉन्वेंट स्कूल की मैजिक वाहन की टक्कर में कई बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश में 2017 बैच के आईएएस अधिकारियों को जिलाधिकारी बनाए जाने की प्रक्रिया के बीच एक कथित विवादित अधिकारी की संभावित तैनाती को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आरोप है कि संबंधित अधिकारी पर पूर्व में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगते रहे हैं। मामले में मुख्यमंत्री और नियुक्ति विभाग से संज्ञान लेकर नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठ रही है।