लेटेस्ट
उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 IAS अधिकारियों के तबादले करते हुए कई जिलों और विभागों में नई नियुक्तियां की हैं। इन्द्र विक्रम सिंह, वैभव श्रीवास्तव, शम्भू कुमार और डॉ. लोकेश एम को नए मंडलायुक्त बनाए गए हैं। सौम्या अग्रवाल को श्रमायुक्त और पुष्प राज सिंह को नोएडा का ACEO नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।
उत्तर प्रदेश जल निगम में मुख्य अभियंताओं की पदोन्नति पिछले आठ महीनों से लंबित है। दिसंबर 2025 में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होने के बावजूद परिणाम घोषित नहीं हो सका है। इस बीच एक अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े अभिलेखों में दर्ज अलग-अलग टिप्पणियों को लेकर भी सवाल उठे हैं। मामले में शासन और जल निगम के बीच पत्राचार जारी है, जबकि पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की
उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की 172वीं बैठक में वर्ष 2026-27 के ₹3025.49 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। बैठक में कृषक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार, मंडियों के आधुनिकीकरण, ई-नाम से जोड़ने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसान सहायता योजनाओं की अवधि 2030 तक बढ़ाने सहित कई अहम फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री आज बहराइच और श्रावस्ती के दौरे पर 748 करोड़ रुपये से अधिक की 153 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक, स्टडी किट, चाबियां और आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे तथा दोनों जिलों में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जुलाई 2026 को बुलंदशहर, अमरोहा और संभल जनपदों में ₹1,350 करोड़ से अधिक लागत की 166 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इस दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लैपटॉप, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति, चेक, टूल किट, चाबियां एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना और समग्र विकास को गति
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जुलाई 2026 को शामली, बिजनौर और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वे ₹2,452 करोड़ से अधिक लागत की कुल 255 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण-पत्र, आवास की चाबियां, लैपटॉप और नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में 22 जुलाई से शुरू होने वाले खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान, डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन, माइक्रो प्लानिंग और ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी विभागों को सरकारी भूमि चिन्हित कर UPREV को विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आधुनिक चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जा सके।
पीसीएस से आईएएस बने अधिकारियों ने मुख्य सचिव एस.पी. गोयल से की शिष्टाचार भेंट, जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दिया संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था, मोहर्रम, नीट परीक्षा और योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मोहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% छूट देने तथा योग दिवस को व्यापक जनभागीदारी के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए।
गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने इलाज और आर्थिक सहायता के लिए आए लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ है और आयुष्मान कार्ड तथा सरकारी कोष से मदद उपलब्ध कराई जाएगी। आवास की मांग पर भी उन्होंने पात्र लोगों को लगातार योजना का लाभ देने की
विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वृद्धजनों का सम्मान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पहचान है तथा उन्हें प्रेम, सम्मान और अपनत्व मिलना चाहिए। उन्होंने चिंता जताई कि परिवारों में बढ़ती दूरियां और वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि समाज के लिए चिंतन का विषय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार वृद्धजनों और निराश्रित महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह पेंशन देगी। उन्होंने
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मकान सूचीकरण समय पर पूरा करने और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और बहस फीस में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि किए जाने के निर्णय का अधिवक्ता समुदाय ने स्वागत किया है। महाधिवक्ता और उनकी पूरी टीम ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फैसला बताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में भूमि संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारियों और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लगातार दूसरे दिन करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ अवश्य मिलना चाहिए।
