UP IAS Transfer 2026: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Elections 2027) से पहले योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। दरसअल शुक्रवार देर रात प्रदेश में 38 आईएएस अधिकारियों (38 IAS Officers) के तबादले कर दिए गए। इस फेरबदल में पांच जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदल दिए गए हैं। वहीं, इसके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें लखनऊ और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, गाजियाबाद और वाराणसी के नगर आयुक्त तथा सात मुख्य विकास अधिकारी (CDO) भी शामिल हैं। सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर को अधिकारियों के तबादले को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। आयोग के मुताबिक, 31 मई 2027 तक किसी जिले में तीन साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों का तबादला किया जाना है। यह नियम नगर निगम और विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों पर भी लागू होगा। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में जिस जिले या विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों की ड्यूटी लगी थी, उन्हें दोबारा उसी क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा। आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव से 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी।
तबादला लिस्ट के अनुसार, सीतापुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में नए डीएम नियुक्त किए गए हैं।
जानकारी के लिए बता दें गाजियाबाद के नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक को मेरठ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल अब गाजियाबाद की जिम्मेदारी संभालेंगे।
गोरखपुर के सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी को वाराणसी का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं, अभिषेक कुमार को गोरखपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में संजय कुमार मीणा और कृष्ण कुमार सिंह को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। राजेश कुमार को अयोध्या का नया सीडीओ नियुक्त किया गया है। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Elections 2027) से पहले सरकार की महत्वपूर्ण तैयारी माना जा रहा है।
ये भी पढ़ें: अमेठी में जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश