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सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के आदेशों का पालन करने में "प्रथम दृष्टया विफलता" के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। न्यायालय ने राज्य सरकार को एक महिला शिक्षक से जुड़े मामले की जांच की निगरानी के लिए तुरंत एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस अधिकारी (आईपीएस) नियुक्त करने का निर्देश दिया है।