लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश में एक साथ 16 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत कई जिलों के जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं, जबकि वाराणसी और कानपुर मंडल में भी नए मंडलायुक्तों की तैनाती की गई है। इसके अलावा औद्योगिक विकास और नगर विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
तबादला सूची के अनुसार, के. विजयेन्द्र पांडियन को कानपुर मंडलायुक्त के पद से हटाकर वाराणसी का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। वहीं वाराणसी में तैनात एस. राजलिंगम को कानपुर मंडलायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।
प्रशासनिक फेरबदल में औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर भी नई नियुक्तियां की गई हैं। रविकुमार एनजी को ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्थानिक आयुक्त और एनसीआर आयुक्त के पद से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं डॉ. बलकार सिंह को ग्रेटर नोएडा का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्थानिक आयुक्त और एनसीआर आयुक्त नियुक्त किया गया है।
तबादला सूची में कई जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों को बदला गया है। प्रमुख नियुक्तियां इस प्रकार हैं:

इस फेरबदल में मौजूदा जिलाधिकारियों को भी दूसरे विभागों और पदों पर भेजा गया है। चंदौली के डीएम चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को विशेष सचिव, नगर विकास की जिम्मेदारी दी गई है। जौनपुर के डीएम सैमुएल पॉल एन को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां बनाया गया है। वहीं श्रावस्ती की डीएम अन्नपूर्णा गर्ग को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में तैनाती दी गई है। शामली के जिलाधिकारी आलोक यादव को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया गया है।
श्रमायुक्त सौम्या अग्रवाल को भी इस प्रशासनिक फेरबदल में अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम, स्टेट स्पिनिंग कंपनी, स्टेट यार्न कंपनी और सहकारी कताई मिल्स संघ के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकास संबंधी पदों पर नई टीम काम करेगी। जिलों में नए डीएम की तैनाती के साथ मंडल और औद्योगिक विकास विभागों में भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं। अब देखना होगा कि नई तैनाती के बाद संबंधित जिलों और विभागों में प्रशासनिक कामकाज को कितनी गति मिलती है।