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Shravasti News: 8 साल से मानदेय का इंतजार, शिक्षा प्रेरकों ने विधायक से लगाई गुहार

श्रावस्ती में शिक्षा प्रेरक 22 माह के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए विधायक रामफेरन पांडेय से मिले। आठ साल से भुगतान का इंतजार कर रहे प्रेरकों ने मांगपत्र सौंपा।

By: Nivedita  RNI News Network
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Shravasti News: 8 साल से मानदेय का इंतजार, शिक्षा प्रेरकों ने विधायक से लगाई गुहार

श्रावस्ती। जिले में शिक्षा प्रेरकों का वर्षों पुराना बकाया मानदेय का मामला एक बार फिर सामने आया है। करीब आठ साल से 22 माह के मानदेय का इंतजार कर रहे शिक्षा प्रेरकों ने अपनी समस्या को लेकर विधायक रामफेरन पांडेय से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि लंबे समय तक काम करने के बावजूद अब तक उन्हें मेहनत का भुगतान नहीं मिल पाया है। इससे वे आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

22 महीने के मानदेय का अब तक नहीं हुआ भुगतान

शिक्षा प्रेरकों का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 22 महीने तक पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया था, लेकिन उस अवधि का मानदेय आज तक नहीं मिला। लगभग आठ साल बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लंबे इंतजार के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से शिक्षा प्रेरकों में निराशा है।

शासनादेश जारी होने के बाद भी भुगतान अधर में

शिक्षा प्रेरकों ने बताया कि 28 अक्टूबर 2026 को शासन स्तर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। इसके बावजूद अभी तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं हो सका है। उनका कहना है कि शासनादेश जारी होने के बाद उन्हें भुगतान की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है।

 

विधायक रामफेरन पांडेय को सौंपा मांगपत्र

अपनी मांगों को लेकर शिक्षा प्रेरकों ने विधायक रामफेरन पांडेय से मुलाकात कर उन्हें मांगपत्र सौंपा। उन्होंने विधायक से आग्रह किया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और शासन स्तर पर संबंधित अधिकारियों से पैरवी कर उनका लंबित मानदेय दिलाने की दिशा में पहल की जाए।

आर्थिक संकट से जूझ रहे शिक्षा प्रेरक

शिक्षा प्रेरकों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्हें परिवार की जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से जल्द से जल्द बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग की है। अब शिक्षा प्रेरकों को उम्मीद है कि विधायक के माध्यम से उनकी आवाज संबंधित विभाग और शासन तक पहुंचेगी तथा वर्षों से लंबित भुगतान की समस्या का समाधान हो सकेगा।

 

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