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आम्रपाली बिल्डर की संपत्ति होगी कुर्क, 7 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत की उम्मीद

Uttar Pradesh News: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर की संपत्तियां कुर्क कर नीलामी करने पर विचार किया है। करीब 7 हजार फ्लैट खरीदारों को घर मिलने की उम्मीद जगी।

By: Aparna Panwar  RNI News Network
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आम्रपाली बिल्डर की संपत्ति होगी कुर्क, 7 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत की उम्मीद

Uttar Pradesh News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डर (Amrapali Builder) की आवासीय परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वाले हजारों लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के प्रमोटरों और बिल्डरों की संपत्तियों को कुर्क कर उनकी नीलामी करने की संभावना पर विचार किया है। कोर्ट के इस रुख से उन करीब 7 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत मिल सकती है, जो लंबे समय से अपने घर का कब्जा मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

बिल्डरों की संपत्तियों की नीलामी पर विचार

बता दें आज सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियों को लेकर अहम सवाल उठाए। जिसमें कोर्ट ने एनबीसीसी (NBCC), प्रवर्तन निदेशालय (ED), कोर्ट रिसीवर और नोएडा प्राधिकरण से जवाब मांगा है। ऐसे में अदालत ने संबंधित एजेंसियों से पूछा कि बिल्डरों की कितनी संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं और इन संपत्तियों से कितनी धनराशि वसूल होने की संभावना है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बिल्डरों की संपत्तियों से रकम जुटाकर अधूरी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों की समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए संपत्तियों की पहचान और उनकी संभावित कीमत का आकलन करना जरूरी होगा।

7 हजार खरीदारों को अब भी फ्लैट का इंतजार

सुनवाई के दौरान कोर्ट रिसीवर आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि आम्रपाली समूह की परियोजनाओं में करीब 7 हजार फ्लैट खरीदार अभी भी अपने घरों का कब्जा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिसमें कई खरीदार लंबे समय से अपनी जमा पूंजी लगाने के बावजूद घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे में कोर्ट ने अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। इसके साथ ही बिल्डर द्वारा दूसरी जगह भेजी गई रकम की वसूली को लेकर की गई कार्रवाई का ब्योरा देने को कहा गया है।

7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित एजेंसियों से संपत्तियों की कुर्की, संभावित वसूली और निर्माण कार्य पूरा कराने से जुड़े प्रयासों पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

ऐसे में अब घर खरीदारों की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यदि बिल्डरों की संपत्तियों से पर्याप्त रकम वसूल होती है, तो अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है। इससे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होने की उम्मीद बढ़ सकती है। हालांकि, खरीदारों को फ्लैट का कब्जा कब तक मिलेगा, यह आगे होने वाली कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

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