UP Excise Revenue: योगी सरकार में आबकारी विभाग का नया रिकॉर्ड, पांच माह में जुटाए ₹24,795 करोड़ राजस्व

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अगस्त तक ₹24,795.52 करोड़ राजस्व अर्जित किया। पिछले साल की समान अवधि से ₹2,457.90 करोड़ अधिक आय हुई।

मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी श्री हरिदास प्रेक्षागृह समेत ₹1,051 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में 7,240 लाभार्थियों को आवास योजनाओं की सहायता राशि के साथ विभिन्न योजनाओं के प्रमाण-पत्र, चेक और ट्रैक्टर की चाबी वितरित की गई। इस दौरान ब्रजभूमि और भगवान श्रीकृष्ण पर आधारित पुस्तक 'ECHOES OF DIVINITY' का विमोचन भी हुआ।

उत्तर प्रदेश में नकली, अधोमानक, मिलावटी और नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर योगी सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। दवा लाइसेंस, स्टॉक, बिलिंग और पूरी सप्लाई चेन की निगरानी होगी। डमी व्यक्ति, फर्जी बिलिंग और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

योगी सरकार में राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण को गति मिली है। धारा-24, 34, 80 और 116 के तहत लाखों मामलों का निस्तारण किया गया, धारा-34 के विशेष अभियान में 2.21 लाख से अधिक वाद निपटे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग की प्रवर्तन व्यवस्था मजबूत करने के लिए पांच जिलों में डिटेंशन और डंपिंग यार्ड निर्माण हेतु 6.03 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। नई व्यवस्था से जब्त वाहनों के सुरक्षित रखरखाव, निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुविधा मिलेगी।

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। बजट में उद्योग, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने पूंजीगत निवेश बढ़ाकर आधारभूत ढांचे और विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया है। अनुपूरक बजट के बाद राज्य का कुल बजट बढ़कर ₹9.71 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 IAS अधिकारियों के तबादले करते हुए कई जिलों और विभागों में नई नियुक्तियां की हैं। इन्द्र विक्रम सिंह, वैभव श्रीवास्तव, शम्भू कुमार और डॉ. लोकेश एम को नए मंडलायुक्त बनाए गए हैं। सौम्या अग्रवाल को श्रमायुक्त और पुष्प राज सिंह को नोएडा का ACEO नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है।

योगी सरकार ने ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए छह जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में आधार नामांकन और अपडेट सेवाएं शुरू कर दी हैं। पहले चरण में 5,000 ग्राम पंचायतों को योजना से जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को गांव में ही डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा।

योगी सरकार अगस्त में परिषदीय विद्यालयों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दो विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी। 3 से 7 अगस्त तक टीडी/टीडीएपी और 18 से 28 अगस्त तक एमआर अभियान के माध्यम से प्रदेश के लाखों बच्चों को गंभीर संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

योगी सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और हाईटेक बनाने के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईएम इंदौर को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का नॉलेज पार्टनर बनाया है। एआई आधारित निगरानी, डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक प्रबंधन के जरिए जल योजनाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और टिकाऊ बनाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 41 PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, जौनपुर, गोंडा, बस्ती समेत कई जिलों में ADM, SDM, नगर मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों की नई तैनाती की गई।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जून 2026 रैंकिंग में शाहजहांपुर ने 9.43 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि रामपुर (9.41) दूसरे और बरेली (9.30) तीसरे स्थान पर रहे। जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, बेहतर फीडबैक और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर इन जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। महराजगंज, आजमगढ़, मैनपुरी, सोनभद्र, हमीरपुर, बागपत और लखीमपुर खीरी भी टॉप-10 में शामिल रहे।

योगी आदित्यनाथ सरकार के नौ वर्षों में गोरखपुर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हुआ है। शहर में फ्लाईओवर, रेल ओवरब्रिज, फोरलेन और सिक्सलेन सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार हुआ है।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) संजय प्रसाद शुक्रवार को छह प्रमुख विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन, बजट, विकास परियोजनाओं, भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों और लंबित कार्ययोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

बिजनौर में जिलाधिकारी ने गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने गौवंशों की बेहतर देखभाल, चिकित्सा सुविधा और चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।