उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और बहस फीस में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि किए जाने के निर्णय का अधिवक्ता समुदाय ने स्वागत किया है। महाधिवक्ता और उनकी पूरी टीम ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फैसला बताया।
