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नोएडा में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, सरकारी जेसीबी पर हुआ हमला

नोएडा के सेक्टर-78 की ग्रीन बेल्ट में प्राधिकरण (Green Belt Authority) ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। विरोध के दौरान जेसीबी पर हमला हुआ, पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लिया।

By: Aparna Panwar  RNI News Network
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नोएडा में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध, सरकारी जेसीबी पर हुआ हमला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर-78 स्थित ग्रीन बेल्ट (Green Belt) में अवैध रूप से बनाई गई दुकानों, टीन शेड और अन्य अस्थायी निर्माणों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया और प्राधिकरण की सरकारी जेसीबी मशीन (Government JCB Machine) पर हमला कर दिया। हमले में जेसीबी मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने उपद्रव करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया है।

ग्रीन बेल्ट से हटाया गया अवैध कब्जा

जानकारी के मुताबिक, 18 नवंबर 2026 को नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर सेक्टर-78 की ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई वर्क सर्किल-6 की टीम ने भू-विभाग और नोएडा पुलिस के सहयोग से की है।

दरसअल, अभियान के दौरान ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों, टीन शेड और अन्य अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। प्राधिकरण ने यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की।

जेसीबी पर हमला, पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लिया

अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने प्राधिकरण की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की। ऐसे में विरोध कर रहे लोगों ने हंगामा करते हुए सरकारी जेसीबी मशीन पर हमला कर दिया, जिससे मशीन को नुकसान पहुंचा। जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर तैनात पुलिस बल ने विरोध और उपद्रव करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर डिटेन किया। वहीं, घटना में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

नोएडा प्राधिकरण की सख्त चेतावनी

नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के मुताबिक, अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही चेतावनी दी गई है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों में आपराधिक मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे।

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