लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें राज्य के आर्थिक विकास, निवेश आकर्षण, औद्योगिक विस्तार और जनसुविधाओं की रीढ़ हैं। इसलिए संबंधित सभी विभाग समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा पुराने कार्य किसी भी स्थिति में लंबित न रहें।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना और वित्तीय प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंत तक वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर अनुमोदित करा ली जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत से ही हेड-वाइज एलोकेशन सुनिश्चित हो और जहां आंतरिक संशोधन की आवश्यकता हो, वहां समय पर स्वीकृति लेकर विकास कार्यों को बाधित होने से बचाया जाए।
मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक और नवप्रयोग अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचारों को प्राथमिकता दी जाए जिनमें सड़क की लागत कम हो, लेकिन लाइफ अधिक हो। इससे दीर्घकाल में रख-रखाव का खर्च घटेगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
प्रदेश में सड़क सुरक्षा और यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने ओवरलोड ट्रक और डम्परों का संचालन पूरी तरह रोकने के निर्देश दिए। साथ ही, भारी वाहन चालकों की स्वास्थ्य जांच नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से कराने को कहा, ताकि थकान या असावधानी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सड़क निर्माण और रख-रखाव के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर भी उन्होंने जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने समिति को निर्देश दिए कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आयोजित कर प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्ताव केवल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त किए जाएं, ताकि योजनाएं वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बन सकें।
बैठक में ओवरलोड वाहनों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय निकायों की व्यवस्था के अनुसार पार्किंग सुनिश्चित कराने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क मरम्मत और नए निर्माण कार्य पारदर्शी, उच्च गुणवत्ता वाले और जनता को वास्तविक राहत देने वाले हों। उन्होंने विश्वास जताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना समयबद्ध रूप से पूरी होकर उत्तर प्रदेश के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करेगी।