1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिलासपुर में अतिक्रमण पर चला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, 48 करोड़ की जमीन कराई मुक्त

बिलासपुर में अतिक्रमण पर चला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, 48 करोड़ की जमीन कराई मुक्त

ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 24 हजार वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। जमीन की अनुमानित कीमत 48 करोड़ रुपये बताई गई है। प्राधिकरण ने लोगों से अवैध कॉलोनियों में निवेश न करने की अपील की है।

By: Nivedita  RNI News Network
Updated:
बिलासपुर में अतिक्रमण पर चला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, 48 करोड़ की जमीन कराई मुक्त

ग्रेटर नोएडा।  बिलासपुर क्षेत्र में अवैध कब्जे और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और करीब 24 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस भूमि की अनुमानित कीमत करीब 48 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

बाउंड्री बनाकर की जा रही थी अवैध प्लॉटिंग

मामला बिलासपुर के खसरा नंबर 1554 से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक कुछ कॉलोनाइजर जमीन पर बाउंड्री बनाकर अनधिकृत तरीके से प्लॉटिंग करने की तैयारी में थे। प्राधिकरण की ओर से संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया।

वर्क सर्किल-8 की टीम ने की कार्रवाई

नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटने पर प्राधिकरण ने कार्रवाई का निर्णय लिया। परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में वर्क सर्किल-8 की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद करीब 24 हजार वर्ग मीटर सरकारी/प्राधिकरण की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

अवैध कॉलोनियों में निवेश से बचने की अपील

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने लोगों से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संबंधित भूमि और परियोजना की पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। उन्होंने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी तरह का अवैध निर्माण या प्लॉटिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। लोगों को अपनी मेहनत की कमाई अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश करने से बचना चाहिए।

अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जे, निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई का उद्देश्य जमीन पर होने वाले अवैध विकास को रोकना और प्राधिकरण की संपत्तियों को अतिक्रमण से सुरक्षित रखना है।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें गूगल न्यूज़, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...