मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था, ड्रोन परिचलन, हर घर तिरंगा अभियान तथा बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर जनपदों के प्रभारी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों समेत जनपदों के डीएम और एसपी वीडियो क्रांफ्रेंस से जुड़े थे।मुख्यमंत्री ने बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों के अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए । इस दौरान उन्होंने कई जिलों के अधिकारियों से सीधा संवाद कर स्थिति का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। इन सभी जिलों में कंट्रोल रूम 24*7 काम करें, यह सुनिश्चित किया जाए। यह कंट्रोल रूम राहत आयुक्त कार्यालय को हर सूचना प्रॉपर उपलब्ध कराएं। सीएम ने राहत आयुक्त कार्यालय को बाढ़ संबंध रिपोर्ट रोजाना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए । उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। सभी को समय से राहत सामग्री, खाद्य सामग्री का वितरण किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाढ़ प्रभावित जिन इलाकों में कटान की समस्या सामने आ रही है, उन पर विशेष निगरानी की जाए ताकि समय रहते लोगों को राहत दी जा सके। वहीं बाढ़ के पानी की चपेट में क्षति ग्रस्त मकानाें का तत्काल सर्वे किया जाए। इससे प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास व जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिन चीजों की आवश्यकता हो, उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल बताया जाए ताकि उन चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दृष्टिगत शिवालयों व मंदिरों में दर्शनार्थियों/ श्रद्धालुओं की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। बरसात को देखते हुए मंदिर परिसर में कही भी विद्युत तार खुले न हों तथा स्वच्छता एवं साफ सफाई की व्यवस्था कर ली जाए।रक्षा बंधन के अवसर पर आगामी 08 अगस्त की सुबह से 09 अगस्त व 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक यूपीएसआरटीसी की बसों व नगरीय बस सेवा की बसों में माताओं बहनों को निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था रहेगी।
आगामी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकली जाए। स्कूल, कॉलेजों,डिग्री कॉलेजों व अन्य संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जायें। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य रूप से सभी सरकारी कार्यालयों, निजी कार्यालयों, पंचायत भवनों, सहकारी समितियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तिरंगा फहराया जाए तथा राष्ट्रगान गया जाए। आगामी 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे प्रदेश में धूम धाम से मनाया जाएगा। इसके दृष्टिगत मंदिरों में साफ सफाई,सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय अभियान है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देश में सर्वश्रेष्ठ रहा है। इस वर्ष प्रदेश में 04 करोड़ 60 लाख तिरंगों को फहराया जाना है। इसके दृष्टिगत संबंधित विभाग समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। आगामी 02 अगस्त से 08 अगस्त तक तिरंगा बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। 09 अगस्त से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, तिरंगा महोत्सव व मेला का आयोजन किया जाए तथा लोग अपनी तिरंगा विद सेल्फी को पोर्टल पर अपलोड करें। आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सरकारी व निजी कार्यालयों,संस्थानों और लोगों के घरों में फहराया जाए।
मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मानक के अनुरूप ही स्कूलों की पेयरिंग की जाए। इस कार्य में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाए। बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार तय रेट पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पुलिस के अधिकारियों के साथ प्रदेश के पश्चिम के जनपदों में ड्रोन से संबधित अफवाहों को लेकर बैठक की। इस दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि ड्रोन 2023 की नीति के अनुसार ड्रोन से दहशत फैलाने वाले व ड्रोन का इस्तेमाल कर लोगों को डराने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि नीति के तहत अब तक 17 मुकदमें दर्ज किये जा चुके हैं जबकि 29 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। साथ ही नीति के अनुसार जिलों के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को आवश्यकता के अनुसार स्थायी रेड जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारी 96 घंटे तक अपने जिले के किसी भी स्थान को स्थायी रेड जोन घोषित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को ड्रोन से दहशत फैलाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए।
