UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में नए गठबंधन की एंट्री हो गई है। बता दें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का ऐलान किया है। जिसमें दोनों नेताओं की नजर दलित और मुस्लिम वोट बैंक (Muslim Vote Bank) पर है। ऐसे में यह गठबंधन बीजेपी के साथ-साथ सपा और कांग्रेस के चुनावी समीकरण भी बिगाड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। NDA और INDIA गठबंधन के बीच अब तीसरे मोर्चे की भी तैयारी शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए गठबंधन की घोषणा की। जिसमें दोनों दलों के इस गठबंधन को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम दिया गया है। मोर्चे की ओर से करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। गठबंधन का मुख्य फोकस दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक राजनीतिक मंच पर लाना है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक, प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 20.7 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 19.26 प्रतिशत है। जिसमें दोनों समुदायों की कुल हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत बैठती है।
प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं, लगभग 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में ओवैसी और चंद्रशेखर की कोशिश इन दोनों वर्गों का समर्थन हासिल करने की होगी।
आजाद समाज पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि, पार्टी को करीब 1.19 लाख वोट मिले और वह एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। उन्हें 5,12,552 वोट मिले थे।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 और 2022 में 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि, दोनों चुनावों में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली।
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की एंट्री से 2027 का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी पहचान रखते हैं, जबकि ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में अगर दोनों नेता अपने-अपने सामाजिक आधार को एकजुट करने में सफल होते हैं, तो इसका असर सपा-कांग्रेस गठबंधन के वोट बैंक पर भी पड़ सकता है। हालांकि, केवल आबादी के आंकड़ों से चुनावी नतीजे तय नहीं होते। उम्मीदवारों की छवि, स्थानीय मुद्दे और गठबंधन की मजबूती भी अहम भूमिका निभाएंगे। अब देखना होगा कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा 2027 के चुनाव में कितना प्रभाव छोड़ पाता है।
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