कानपुर: अधिवक्ताओं पर बढ़ते हमलों और हत्याओं के विरोध में उत्तर प्रदेश के वकीलों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर 14 नवंबर को लखनऊ में शांति मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में प्रदेशभर के अधिवक्ता शामिल होंगे और सरकार को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे।
कानपुर बार एसोसिएशन और दि लायर्स एसोसिएशन की ओर से जारी संयुक्त पत्र के अनुसार, 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से शांति मार्च शुरू होगा। यह मार्च विधानसभा तक पहुंचेगा, जहां अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि उत्तर प्रदेश में तत्काल अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। उनका कहना है कि लगातार हो रहे जानलेवा हमलों और हत्याओं के बीच वकीलों को सुरक्षित माहौल में न्यायिक कार्य करने के लिए कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए।
बार एसोसिएशन के अनुसार, 10 और 11 सितंबर को कानपुर में आयोजित प्रांतीय अधिवक्ता सम्मेलन में वकीलों की समस्याओं और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन प्रस्तावों को सरकार के पास भेजा गया, लेकिन अब तक मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ है।
बार एसोसिएशन ने बताया कि मांगों को लेकर प्रदेश के अधिवक्ता प्रत्येक बुधवार को हड़ताल कर रहे हैं। संगठन ने सरकार से वार्ता के माध्यम से आंदोलन का समाधान निकालने की अपील की है। अब 14 नवंबर को प्रस्तावित शांति मार्च के जरिए अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे।
