लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना-2027, मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना, गोसंरक्षण, उर्वरक आपूर्ति, किसान क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति योजना और डॉ. आम्बेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का औपचारिक शुभारंभ 26 जुलाई 2026 को आगरा स्थित डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक शिक्षकों को योजना से जोड़ा जाए तथा लाभार्थियों को कैशलेस कार्ड वितरित किए जाएं।
बैठक में जनगणना-2027 के प्रथम चरण की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर और अन्य अधिसूचित कार्मिकों का मानदेय एवं प्रशिक्षण भत्ता 31 जुलाई 2026 तक उनके बैंक खातों में भेजना सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बजट की मांग तत्काल संबंधित विभाग को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
गोसंरक्षण की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि जिन गोआश्रय स्थलों में 100 से कम गोवंश हैं, वहां के पशुओं को निकटवर्ती बड़े गोसंरक्षण केंद्रों अथवा अस्थायी गोआश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया जाए। साथ ही बाढ़ और अतिवृष्टि को देखते हुए गोवंश की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त शेड, चबूतरे, जल निकासी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में यूरिया और फॉस्फेटिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जिलाधिकारी नियमित निगरानी करें ताकि किसी भी वितरण केंद्र पर उर्वरक का अभाव न हो और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन किसानों के पास अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनकी पहचान कर उन्हें इस योजना से जोड़ा जाए। साथ ही ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETIs) से प्रशिक्षित युवाओं को मुख्यमंत्री युवा योजना का लाभ दिलाने पर भी बल दिया गया।
मुख्य सचिव ने बताया कि 5 अगस्त 2026 तक छात्रवृत्ति योजना का मास्टर डाटाबेस लॉक हो जाएगा। ऐसे में सभी विद्यालयों का विवरण समय से पोर्टल पर दर्ज कराने और पूर्व वर्षों में आई समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।
बैठक में डॉ. आम्बेडकर मूर्ति स्थल विकास योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजनाओं से जुड़ी सभी औपचारिकताएं, निविदा प्रक्रिया सहित, 31 अगस्त 2026 तक पूरी कर ली जाएं। योजना के अंतर्गत महापुरुषों और समाज सुधारकों की प्रतिमाओं के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और विकास कार्य कराए जाएंगे।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।
