PM आवास योजना शहरी 2.0 को बड़ी मंजूरी, यूपी में 63 हजार से ज्यादा नए घर बनेंगे

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में 55 जिलों के 225 नगर निकायों में 63,433 नए आवासों की डीपीआर को मंजूरी दी गई।

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने जनगणना-2027 के तहत स्व-गणना प्रक्रिया शुरू की। 7 से 21 मई तक नागरिक ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर राष्ट्र निर्माण अभियान में भाग ले सकेंगे।

लखनऊः मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने समीक्षा बैठक में जनगणना-2027, फार्मर रजिस्ट्री, हीटवेव प्रबंधन और फसल क्षतिपूर्ति पर अहम निर्देश दिए। 22 मई से शुरू होने वाले जनगणना के पहले चरण से पूर्व प्रशिक्षण पूरा करने, स्व-गणना को बढ़ावा देने और सीएमएमएस पोर्टल के उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही MSP पर गेहूं बिक्री में फार्मर आईडी अनिवार्यता हटाने और हीट एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश...

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रदेश की पांच प्रमुख निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

UP : मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में जीआईएमएस-ग्रेटर नोएडा की 10वीं शासी निकाय बैठक में संस्थान के उन्नयन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।बैठक में सुपरस्पेशलिटी पाठ्यक्रम, फेलोशिप कार्यक्रम और एनईएलएस प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने को स्वीकृति मिली।जीआईएमएस को पश्चिमी यूपी में एसजीपीजीआई की तर्ज पर प्रमुख तृतीयक चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।

Upper Subordinate Examination : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रवर अधीनस्थ सेवा और सहायक वन संरक्षक और वन परिक्षेत्र अधिकारीपरीक्षा-2025 की तैयारियों की समीक्षा की।

Lucknow : मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में लखनऊ पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल और परिधान पार्क परियोजना की प्रगति की समीक्षा हुई। 1000 एकड़ में विकसित हो रहे इस पार्क में अब तक 95 औद्योगिक इकाइयों से 5,120 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। परियोजना से 10 हजार करोड़ से अधिक निवेश और 1 लाख से अधिक रोजगार सृजन की

Lucknow : मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की एसएलएसएमसी बैठक में 5 जिलों के 15 नगर निकायों में 18,573 आवासों की डीपीआर को मंजूरी दी गई। लाभार्थियों को आधार आधारित डीबीटी भुगतान सक्षम करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। अब तक 17,70,293 आवास स्वीकृत, जिनमें से 16,97,641 पूरे हो चुके हैं।