उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, किसानों के हित, परिवहन व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली और जेल प्रशासन से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों को प्रदेश की विकास यात्रा में अहम कदम माना जा रहा है।
किसानों के हित में सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। साथ ही 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक मक्का खरीद अभियान चलाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और कृषि आय को मजबूत करना है।
शहरी परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए 18 प्रमुख शहरों में GCC मॉडल पर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इससे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त परिवहन सुविधा मिलेगी।
कानून-व्यवस्था और जेल प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई आधुनिक जेलों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही ‘जेल बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति’ को मंजूरी देकर बंदियों के अधिकारों और पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।
कैबिनेट ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक कार्यों में दक्षता और गुणवत्ता बढ़ेगी।
इसके अतिरिक्त राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में नए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों को रजिस्ट्री और राजस्व सेवाओं में बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।
