यूपी में खेती को मिलेगा नया आयाम, 4000 करोड़ की कृषि परियोजना जल्द होगी शुरू: सूर्य प्रताप शाही

वाराणसी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 4000 करोड़ रुपये की कृषि परियोजना जल्द शुरू होगी। जेवर एयरपोर्ट पर एग्रो कार्गो सुविधा विकसित की जाएगी और तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। किसानों के लिए मक्का का MSP तय करने से लेकर 18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने, नई जेलों के निर्माण, बंदी मुआवजा नीति और सरकारी वकीलों के मानदेय बढ़ाने जैसे कई अहम फैसले लिए गए।

योगी आदित्यनाथ सरकार की ‘खेत तालाब योजना’ किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। जल संरक्षण, सिंचाई और मत्स्य पालन समेत कई माध्यमों से किसानों की आय बढ़ रही है।

योगी आदित्यनाथ सरकार गन्ना अनुसंधान को गति देते हुए टिशू कल्चर तकनीक से उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन पर फोकस कर रही है। यूपीसीएसआर और बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के सहयोग से उन्नत किस्मों का विकास और विस्तार किया जाएगा। किसानों को विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता देकर पैदावार बढ़ाने व बेहतर बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में अप्रैल माह की बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। प्रयागराज, पीलीभीत, अलीगढ़, एटा सहित कई जिलों में गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। जहां एक ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है।

सीएम योगी ने असमय वर्षा, ओलावृष्टि और आगजनी से प्रभावित किसानों को त्वरित राहत देने के निर्देश दिए। नुकसान का समयबद्ध आकलन, फसल बीमा का शीघ्र भुगतान, SDRF से धनराशि, राहत शिविर और 24 घंटे में जन-धन/पशुहानि मुआवजा सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रभावित परिवारों को आवास योजना का लाभ भी मिलेगा।

UP News : योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। किसानों के लिए खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में उपलब्धता व बिक्री की जानकारी साझा की है। सरकार ने किसानों से अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। खरीफ सत्र 2024 में 18 अगस्त तक 36.76 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई

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उत्तर प्रदेश के 378 गांव में AI टेक्नोलॉजी के जरिए रोवर्स और ड्रोन की मदद से चकबंदी की जाएगी। इसके प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत पुराने गांवों में तो चकबंदी प्रक्रिया जारी है। लेकिन नए गांवों में पुन: चकबंदी कराने के लिए लगातार मांग उठती रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत उत्तर प्रदेश के 378 और