Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरणYamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) के पूर्व सीईओ और पूर्व आईएएस अधिकारी प्रमोद चंद्र गुप्ता को बड़ी राहत दी है। हाथरस में जमीन खरीद से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी अभियोजन की मंजूरी और 15 मार्च 2019 की जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर 12 सप्ताह तक रोक लगा दी है।
जानकारी के लिए बता दें , कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले का मतलब आरोपों को झूठा मानना या प्रमोद गुप्ता को हमेशा के लिए अभियोजन से छूट देना नहीं है। सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार नए सिरे से फैसला ले सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सुनाया।
दरअसल, यह मामला हाथरस जिले के मिडहावली गांव में सात प्रतिशत आवासीय भूखंड योजना के लिए करीब 14.48 हेक्टेयर जमीन खरीदने से जुड़ा है। ऐसे ऐसे में आरोप था कि कुछ निजी लोगों ने किसानों से कम कीमत पर जमीन खरीदी और बाद में उसे येडा को अधिक कीमत पर बेच दिया। इससे प्राधिकरण को आर्थिक नुकसान होने और बिचौलियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। प्रमोद चंद्र गुप्ता का कहना था कि वह 16 अप्रैल 2013 से 10 जून 2015 तक येडा के सीईओ रहे। जमीन खरीद से जुड़े फैसले प्राधिकरण के बोर्ड की 46वीं और 49वीं बैठकों में सामूहिक रूप से लिए गए थे।
याचिका में बताया गया कि जुलाई 2024 में दाखिल आरोपपत्र और वर्ष 2025 में दाखिल तीन पूरक आरोपपत्रों में प्रमोद गुप्ता का नाम नहीं था। इसके बावजूद 21 अगस्त 2025 को उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी गई। वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी देने से पहले संबंधित अधिकारी की भूमिका और उसके पक्ष में मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना जरूरी है। केवल आदेश में सभी दस्तावेजों की जांच करने की बात लिख देना पर्याप्त नहीं है।
कोर्ट ने पाया कि 2019 की जांच रिपोर्ट तैयार करते समय येडा बोर्ड के फैसलों और संबंधित दस्तावेजों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। प्रमोद गुप्ता को अपना पक्ष रखने का प्रभावी अवसर भी नहीं मिला।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि येडा नए तथ्यों के आधार पर जांच करता है तो उन्हें संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं और जवाब देने का उचित मौका दिया जाए। साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई भी हो।
हाईकोर्ट ने एफआईआर संख्या 209/2019 से जुड़े मामले में प्रमोद गुप्ता के खिलाफ आगे की आपराधिक कार्यवाही और विचारण पर 12 सप्ताह तक रोक लगाई है। यह अवधि आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने की तारीख से लागू होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले का मथुरा में जमीन खरीद से संबंधित एफआईआर की जांच और कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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