Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर (Uttar Pradesh IT Sector) का विस्तार अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक सीमित नहीं रहेगा। बता दें प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर समेत दूसरे शहरों में भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें इसका मुख्या उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अपने शहर और आसपास ही आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI) बनाए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी आईटी कंपनियों के निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
Invest UP के मुताबिक, फिलहाल नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा में आईटी पार्क और STPI केंद्र संचालित हैं। वहीं, वाराणसी, बरेली, पनकी (कानपुर) और गोरखपुर में चार नए STPI आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के छोटे और मध्यम शहरों में भी आईटी कंपनियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में सात सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चालू हैं। इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर में 12 आईटी और आईटीईएस स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी मौजूद हैं।
प्रदेश सरकार ने 18 नवंबर 2022 को आईटी एवं आईटीईएस नीति जारी की थी। अब इसके पहले संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसका मकसद निवेशकों को ज्यादा प्रोत्साहन देना और नोएडा के अलावा दूसरे शहरों में भी आईटी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। वहीं, स्टार्टअप नीति के तहत नोएडा और लखनऊ को डीपटेक हब के रूप में विकसित करने की योजना है।
लखनऊ में HCL टेक्नोलॉजीज के आईटी कैंपस का भी विस्तार किया जा रहा है। बता दें 6 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री ने HCL आईटी सिटी के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस परियोजना पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके तहत 20 एकड़ में लगभग 9.5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में निर्माण किया जाएगा। यहां करीब 5,000 सीटों की क्षमता वाली नई आईटी बिल्डिंग बनेगी। इस विस्तार से लगभग 6,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा HCL ने स्थानीय कॉलेजों के 1,000 छात्रों को AI ट्रेनिंग देने की घोषणा भी की है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, यूपी का आईटी और आईटीईएस निर्यात एक दशक पहले 12 से 15 हजार करोड़ रुपये था, जो अब एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। सरकार ने अगले चार वर्षों में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इससे प्रदेश में निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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