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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जब कल्याण सिंह ने 1991 में प्रदेश की कमान संभाली, तब राज्य में अराजकता, गुंडागर्दी और कुशासन का माहौल था। सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों, गरीबों और युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 27 लाख पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इस पर राज्य सरकार द्वारा कुल 647.21 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।
ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचने लगे। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे स्नान पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका।
मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी-देवता प्रयागराज में वास करते हैं, इसलिए पौष पूर्णिमा से कल्पवास की परंपरा प्रारंभ होती है।
पूर्णिमा तिथि की शुरुआत सुबह 4 बजे से होते ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का क्रम आरंभ हो गया। प्रशासन के अनुमान के अनुसार, सुबह से ही 25 से 30 लाख श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिखी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को फैमिली आईडी से आच्छादित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग समय से आवंटित बजट का उपयोग करें ताकि योजनाएं और परियोजनाएं तय समयसीमा में पूरी हों और प्रदेशवासियों को उनका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, वे तुरंत गति बढ़ाएं।
नवंबर माह में यूपी एसटीएफ ने मौरंग, गिट्टी और बालू से लदे ओवरलोड ट्रकों के संगठित सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था।
गंगा एक्सप्रेस-वे, डिफेन्स कॉरिडोर, बीडा, मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क परियोजनाओं की गहन समीक्षा...
लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा मुख्य आयोजन, देश-विदेश में भी मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस...
जारी सूची के अनुसार अपर्णा यू को सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद से हटाकर प्रमुख सचिव, राजस्व बनाया गया है। वहीं एस.वी.एस. रंगाराव को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
‘निवेश मित्र 3.0’ को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) से पूरी तरह एकीकृत हो। इससे केंद्र और राज्य स्तर की सभी आवश्यक अनुमतियां, स्वीकृतियां और सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी।
नववर्ष, शीतलहर, कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं पर दिए सख्त निर्देश...
स्थिति की गंभीरता के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज कस्बेवासियों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया।
मेला प्राधिकरण का कहना है कि साधु-संतों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है कि माघ मेला धर्म और आस्था से जुड़ा आयोजन है, जहां गैर-धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती।
