रिपोर्ट में साफ- दवा वैध है, पूरा मामला अवैध डायवर्जन और बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री का...
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सिरप मामले में सपा पर साधा निशाना, बोले- झूठ फैलाया जा रहा है, 2016 में सपा सरकार ने दिया था लाइसेंस...
राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुआ नया कानून, मंदिर प्रशासन के लिए बना वैधानिक ढांचा...
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में सदन परिसर में नारेबाजी...
दोपहर 12:20 बजे सदन में रखा जाएगा बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा विशेष फोकस...
“अगर मेरे साथ खड़ा होने वाला माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी है।”
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि- चाहे दिल्ली में भाजपा की सरकार हो या यूपी में, नीति हमेशा अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की होती है।
राजस्व परिषद आयुक्त ने UPSSSC को औपचारिक पत्र जारी कर एक सप्ताह के भीतर लेखपाल पद के अधियाचन से संबंधित संशोधित सूचना उपलब्ध कराने को कहा है।
निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर उनसे अनावश्यक मेंटेनेंस शुल्क वसूल रहा है, जबकि सोसाइटी की सुविधाएँ बदहाल स्थिति में हैं।
यह योजना उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-2030 का हिस्सा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करना, निर्यात को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और ब्राण्ड यूपी को वैश्विक पहचान दिलाना है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार- 1.82 करोड़ नए मतदाता जोड़े गए, 1 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए।
वर्ष 2025-26 में धान खरीद से अब तक 4,09,444 किसान सीधे जुड़े हैं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 3,73,840 थी। यह वृद्धि बताती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार द्वारा बनाए गए भरोसे और सरल प्रक्रियाओं का सकारात्मक असर किसानों में दिख रहा है।
भर्ती के लिए भेजे गए अधियाचन में पदों की संख्या और आरक्षण का पूरा विवरण संबंधित विभाग तय करता है। UPSSSC केवल उसी अधियाचन के आधार पर विज्ञापन जारी करता है।
