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सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज के लिए नहीं : सीएम योगी का बड़ा बयान

सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज के लिए नहीं : सीएम योगी का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थलों पर ही होनी चाहिए।

Lucknow : सीएम योगी की बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की होगी समीक्षा

Lucknow : सीएम योगी की बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की होगी समीक्षा

Lucknow : लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 7 बजे अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग से एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति, खाद की उपलब्धता, बाढ़ की स्थिति और आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करना है। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के डीएम, कप्तान, पुलिस आयुक्त और मंडलायुक्त के साथ-साथ एडीजी, आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी भी शामिल

UP : यूपी पुलिस में जल्दी होगी 30 हजार और कार्मिकों की भर्ती- मुख्यमंत्री

UP : यूपी पुलिस में जल्दी होगी 30 हजार और कार्मिकों की भर्ती- मुख्यमंत्री

UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में 30,000 नई भर्तियों की घोषणा की है, जिसमें 20% अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा।लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग के 1,494 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।उन्होंने कहा कि यह कदम प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा।

UP News : फर्जी मुकदमों से कराह रहा है पूरा प्रदेश, मुख्यमंत्री जी गृह विभाग की करे समीक्षा !

UP News : फर्जी मुकदमों से कराह रहा है पूरा प्रदेश, मुख्यमंत्री जी गृह विभाग की करे समीक्षा !

UP News : यूपी में थानों में फर्जी मुकदमों की भरमार, जमीन विवाद और आपसी रंजिश में लोग पुलिस से मिलीभगत कर रहे केस दर्ज, मुख्यमंत्री से गृह विभाग की तत्काल समीक्षा की मांग।

UP : योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन ने 15 हजार से अधिक अपराधियों काे दिलायी सजा

UP : योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन ने 15 हजार से अधिक अपराधियों काे दिलायी सजा

UP : योगी सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पिछले एक वर्ष में 15,641 अपराधियों को कठोर सजा दिलाई गई है। हत्या, डकैती, लूट, अपहरण और पॉक्सो एक्ट जैसे 47,000 से अधिक मामलों में कोर्ट ने 19,000 से ज्यादा मामलों का निस्तारण किया। टेक्नोलॉजी और प्रभावी पैरवी से सजा दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।