Government Schemes: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में जरूरतमंद और पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का सही तरह से लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है। दरअसल, सूरजपुर स्थित जनपद दीवानी न्यायालय परिसर (Civil Court Complex) में मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर आयोजित किया गया। बता दें रविवार को आयोजित इस शिविर में करीब 300 लाभार्थियों को अलग-अलग जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। वहीं, कार्यक्रम के दौरान पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) और प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए।
जानकारी के लिए बता दें कि शिविर का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने रिबन काटकर और दीप प्रज्ज्वलित के साथ किया। जिसमें इस खास मौके पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जिससे यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर किया गया।
शिविर में आम लोगों की सुविधा के लिए कई सरकारी विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। बता दें यहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। जसमें समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, श्रम विभाग, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और बैंकिंग समेत कई विभागों ने अपनी सेवाओं की जानकारी दी है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से भी स्टॉल लगाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना एक ही स्थान पर जरूरी जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध कराना था।

कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और प्रशस्ति पत्र दिए गए। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, सामाजिक जिम्मेदारियों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।
जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव और मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि ऐसे शिविरों का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। जानकारी या संसाधनों की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित न रहे। इस अवसर पर एडिशनल सीपी अजय कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत, अपर जिला जज सोमप्रभा मिश्रा, परियोजना निदेशक नेहा सिंह सहित न्यायिक, पुलिस और जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे।
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