ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, विजिबिलिटी शून्य के करीब रहने की आशंका...
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गांवों में दिख रहा योजनाओं का असर, कागज़ से ज़मीन तक पहुंचा विकास...
जनता दर्शन में अधिकारियों को् को स्पष्ट निर्देश, त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण पर जोर...
स्वास्थ्य मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता पर जोर...
1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पुण्य की डुबकी...
इस 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत विशेष सघन टीबी रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर संभावित टीबी मरीजों की पहचान करेंगी।
महिला आयोग अध्यक्ष Babita Singh Chauhan ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, वे केवल शुरुआती कड़ियां हैं।
अमिताभ कांत की सिफारिशों के आधार पर कुल 57 रियल एस्टेट परियोजनाओं को इस नीति के दायरे में लाया गया था।
मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि यह पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रशासन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने नाराजगी जताई कि कई जनपदों में ई-ऑफिस लागू होने के बावजूद उसका समुचित उपयोग नहीं हो रहा है।
महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना में विलंब की स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि योजना के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
माघ मेला 2025-26 में कुल 12100 फीट लम्बाई में घाटों का निर्माण किया गया है जिनमें सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं चेंजिंग रूम, पुऑल, कॉसा, शौचालय आदि उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से देशभर में लगभग 86 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को गति मिली है। इनमें से 377 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा सीधे नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है।
ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में विकसित हो रहा जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है। यह न केवल हवाई कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी नए मानक स्थापित करेगा।
यूपी रेरा द्वारा जिन छह जिलों में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनमें गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, मथुरा, आगरा, वाराणसी और झांसी शामिल हैं।