योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम आवास पर मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। बैठक में 30 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा नकल कानून पर भी मुहर लग सकती है।
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योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम आवास पर मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। बैठक में 30 हजार करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा नकल कानून पर भी मुहर लग सकती है।
यूपी सरकार लव जिहाद को लेकर सख्त है और दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक सजा का प्रावधान किया है। अवैध धर्मातंरण की गंभीर घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ा रही है। विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया। बता दें कि अवैध धर्मातंरण के मामले बढ़ने पर सीएम योगी ने
दिल्ली के राजेंद्र नगर के बेसमेंट में हुए हादसे को ध्यान में रखते हुए यूपी में आवास विभाग पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। आवास विभाग ने सभी विकास प्राधिकरणों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें अवैध तरीके से बने बेसमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
हमेशा से मुस्लिम यादव की राजनीति करने वाली पार्टी सपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव से पहले PDA की बात सामने रखी तो ये नया तरीका लगा। पर आम चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद अखिलेश का यह पैंटरा सटीक रहा। ऐसे में सपा सुप्रीमों ने एक बार फिर अपने फैंसले से चौकाने का काम किया है।
यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन है। इस सत्र के शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही सपा विधायको न हंगामा खड़ा कर दिया। विधायक गले में तख्तियां डालकर वेल तक पहुंच गए ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किसी तरह से उन्हें शांत करवाया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा हापुड़ के विकास को लेकर एक विस्तृत कार्ययोजना को तैयार किया था, जिसे क्रियान्वित करते हुए हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) ने कार्य करना शुरू कर दिया है।
अखिलेश यादव ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अग्निवीर योजना के संदर्भ में लिखा कि सत्ता में आते ही उसकी सरकार 24 घंटे में देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक ‘अग्निवीर’ सैन्य भर्ती योजना को रद्द कर देगी।
सीएम योगी से मुलाकात के बाद पल्लवी पटेल ने योगी के लिए अपनाया नरम रुख से राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो चुकी है। बता दें कि सीएम से मुलाकात के बाद पल्लवी न तो मीडिया के सामने आईं और न ही इस संदर्भ में कोई बयान दिया।
हर बार की तरह इस बार भी योगी सरकार किसानों का संकटमोचक बनकर आई है। प्रदेश के जिन इलाकों में कम बारिश की वजह किसान धान की बोआई नहीं कर पाए हैं या बाढ़ से उनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है, उन क्षेत्रों के किसानों की क्षति की भरपाई के लिए सरकार मक्का, बाजरा, ज्वार , दलहन और तिलहन के बीज अनुदान पर दे रही है। साथ ही कृषि विभाग के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों संग लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक पूरी कर ली है। तकरीबन 20 दिन तक चली मंडलवार बैठकों में सांसदगण, विधायकगण और एमएलसी सीएम के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं और जन अपेक्षाओं को लेकर उपस्थित हुए।
शहरी स्थानीय निकायों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही उनकी इनकम में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना को लेकर योगी सरकार बहुत आशान्वित है। सरकार इसके माध्यम से वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के अपने संकल्प में नगरीय निकायों को भी सहभागी बनाना चाहती है।
प्रयागराज में लुप्तप्राय हो रहे पनियाले को योगी सरकार फिर से पुनर्जीवन देने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पहले से ही जुड़ा हुआ है और पहले से ही इस संदर्भ में अपना काम कर रहा है।
जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के युवाओं को विभिन्न सेक्टर में स्किल्ड बनाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। इसी क्रम में अब संस्कृति विभाग की तरफ से उप्र राज्य ललित कला अकादमी ने भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के साथ मिलकर युवाओं को दृश्यकला से जोड़ने का अभिनव प्रयास किया है।
यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम योगी और केंद्र सरकार स्वयं इस होने वाले आयोजन पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में कुंभ परियोजनाओं के लिए बजट भी आवंटित होने लगा है। महाकुंभ के संदर्भ में शासन की शीर्ष समिति यानि एपेक्स कमेटी की बैठक आज बुधवार को होने वाली है।