योगी सरकार का उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, लगातार चौथे महीने बिजली बिल में राहत

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अक्टूबर का महीना राहत लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत बिजली की खरीद लागत में कमी का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। अक्टूबर माह के बिजली बिल में उपभोक्ताओं को 5.24 प्रतिशत की राहत मिलेगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की ओर से आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अक्टूबर के बिल में 5.24 प्रतिशत की राहत

यूपीपीसीएल के निदेशक वाणिज्य प्रशांत वर्मा के अनुसार, अक्टूबर माह के लिए ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS) की दर (-)5.24 प्रतिशत निर्धारित की गई है। ऋणात्मक एफपीपीएएस का लाभ सीधे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा।इससे प्रदेशभर के बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 424 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है। यानी बिजली की खरीद और ईंधन लागत में आई कमी का सीधा फायदा उपभोक्ताओं के बिलों में दिखाई देगा।

लगातार चौथे महीने मिली राहत

एफपीपीएएस व्यवस्था के तहत बिजली उपभोक्ताओं को लगातार चौथे महीने राहत दी जा रही है। इससे पहले भी बिजली बिलों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया गया है।

जुलाई: 4.43 प्रतिशत राहत
अगस्त: 2.92 प्रतिशत राहत
सितंबर: 7.93 प्रतिशत राहत
अक्टूबर: 5.24 प्रतिशत राहत

इस तरह लगातार चार महीनों में एफपीपीएएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को राहत दी गई है।

क्या है FPPAS व्यवस्था?

एफपीपीएएस यानी Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत बिजली और ईंधन की खरीद लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव का समयबद्ध तरीके से बिजली बिलों में समायोजन किया जाता है।जब बिजली और ईंधन की खरीद लागत बढ़ती है, तो उसके अनुसार समायोजन किया जाता है। वहीं, लागत में कमी आने पर उसका लाभ भी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। अक्टूबर में (-)5.24 प्रतिशत एफपीपीएएस निर्धारित होने के कारण इस बार उपभोक्ताओं को बिल में राहत मिलेगी।

उपभोक्ता-केंद्रित व्यवस्था पर जोर

प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप यूपीपीसीएल बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने पर जोर दे रहा है। विद्युत क्रय लागत में होने वाले अनुकूल बदलाव का लाभ सीधे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है।अक्टूबर महीने में मिलने वाली 5.24 प्रतिशत की राहत से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होने की उम्मीद है। करीब 424 करोड़ रुपये की अनुमानित राहत के साथ यह कदम बिजली उपभोक्ताओं के लिए सीधे आर्थिक लाभ के रूप में सामने आएगा।