लखनऊ में मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खुरपका-मुंहपका रोग (एफएमडी) टीकाकरण अभियान, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में खुरपका-मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए आठवां चरण का टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से शुरू होकर 8 सितंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा।उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट या विकासखंड स्तर पर कराया जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, लाउडस्पीकर, जिंगल्स और ग्राम सचिवालयों में पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि खुरपका-मुंहपका रोग पशुधन के लिए गंभीर समस्या है, जिससे दूध उत्पादन, पशुओं की कार्यक्षमता और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए अभियान को पूरी गंभीरता और प्रभावी योजना के साथ संचालित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव के लिए माइक्रो प्लान और दैनिक रूट चार्ट तैयार किया जाए। टीकाकरण टीमों को समय पर वैक्सीन, सीरिंज और ईयर टैग उपलब्ध कराए जाएं। डोर-टू-डोर टीकाकरण के बाद पशुपालकों के घर पर टीकाकरण की जानकारी और तिथि दर्ज की जाए।
बैठक में बताया गया कि अभियान के लिए प्रदेश में 3 करोड़ 37 लाख 80 हजार 404 टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। मुख्य सचिव ने वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन व्यवस्था मजबूत रखने, निर्धारित तापमान बनाए रखने और बिजली आपूर्ति के साथ आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत पशुधन ऐप पर प्रत्येक टीकाकरण की रियल टाइम एंट्री और अपलोडिंग सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही ग्राम प्रधानों और दुग्ध समितियों के व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से अभियान की जानकारी पहले से पहुंचाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए ब्लॉक और तहसील स्तर पर एसडीएम, बीडीओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जाए। नियमित निरीक्षण और समीक्षा के माध्यम से टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाए।
बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालय परिसरों, उपलब्ध भूमि और अन्य सार्वजनिक स्थलों का सर्वे कर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करें। उन्होंने इन स्थानों का विवरण यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (UPREV) को जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।
बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
