मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े फैसले के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी जारी रखने की अनुमति दी गई है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसे ग्रामीण विकास और पंचायत व्यवस्था की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।
