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सहारनपुर में पुलिस से हुई चूक, ओवैसी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर

सहारनपुर में पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रोटोकॉल पर सवाल उठे।

By: Aparna Panwar  RNI News Network
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सहारनपुर में पुलिस से हुई चूक, ओवैसी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस विभाग (Police Department) की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें यहां सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक न्यायाधीश को गार्ड ऑफ ऑनर (Guard of Honour) देने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों ने गलती से एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ही सलामी दे दी। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक, आज शनिवार को सहारनपुर के सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के एक जज का आगमन प्रस्तावित था। उनके स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए पुलिसकर्मियों की पहले से तैनाती की गई थी। इसी दौरान सुबह करीब 11:30 बजे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने काफिले के साथ सर्किट हाउस पहुंच गए। जैसे ही ओवैसी अपनी गाड़ी से उतरकर सर्किट हाउस की ओर बढ़े, वहां मौजूद पुलिसकर्मी अलर्ट हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश समझकर गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। ओवैसी ने पुलिसकर्मियों की सलामी ली और इसके बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर के साथ सर्किट हाउस के अंदर चले गए। ऐसे में पुलिसकर्मियों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वहां अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। इस घटना ने पुलिस की तैयारियों और अधिकारियों के बीच समन्वय पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस की चूक पर उठे सवाल

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि गार्ड ऑफ ऑनर देने से पहले संबंधित व्यक्ति की पहचान की पुष्टि क्यों नहीं की गई? क्या पुलिसकर्मियों को निर्धारित कार्यक्रम की सही जानकारी नहीं थी या फिर जल्दबाजी में यह गलती हुई? फिलहाल यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।

ओवैसी और चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रद्द

दरअसल, शनिवार को सर्किट हाउस में असदुद्दीन ओवैसी और नगीना सांसद चंद्रशेखर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी। दोनों नेता सर्किट हाउस पहुंचकर कमरे में बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। इसके बाद दोनों नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मस्जिद ध्वस्तीकरण के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने और संबंधित नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग की गई।

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