पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ‘सोलर दीदी’ पहल को बताया बड़ा कदम

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को वाराणसी में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति और विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में योजना से जुड़े बैंक अधिकारी, वेंडर फाइनेंसिंग संस्थानों के प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित पक्ष शामिल हुए।

बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को और अधिक प्रभावी बनाना तथा आम लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाना था। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई यह योजना न केवल बिजली बचत का माध्यम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

ए.के. शर्मा ने बताया कि योजना को घर-घर तक पहुंचाने के लिए ‘सोलर दीदी’ की नियुक्ति की जा रही है। सोलर दीदी लोगों को योजना की जानकारी देंगी, आवेदन प्रक्रिया में सहायता करेंगी और सोलर पैनल स्थापना के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी। उन्हें निर्धारित वेतन के साथ प्रत्येक सफल इंस्टॉलेशन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में लखनऊ शहर पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि वाराणसी 11वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि वाराणसी को भी शीर्ष स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। इसके तहत जनजागरूकता अभियान, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगा है।

ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में उत्तर प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा और विशेष रूप से पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। यह राज्य सरकार और संबंधित विभागों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना के लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए जाएं, ताकि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल सके और आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भी कमी लाई जा सके।