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कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य निलंबित, वायरल तस्वीर मामले में हुई कार्रवाई

कानपुर देहात के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह को नोटों की गड्डियों वाली वायरल तस्वीर और अनियमितता से जुड़े आरोपों के मामले में निलंबित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के निर्देश पर विभागीय जांच शुरू की गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है।

By: BS Yadav  RNI News Network
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कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य निलंबित, वायरल तस्वीर मामले में हुई कार्रवाई

कानपुर देहात स्थित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. हरप्रीत सिंह और डॉ. विमल यादव की नोटों की गड्डियों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। तस्वीर वायरल होने के साथ ही संस्थान से जुड़े कई आरोप भी सामने आए, जिसके बाद शासन स्तर पर इस मामले का संज्ञान लिया गया।

उप मुख्यमंत्री ने दिए निलंबन के निर्देश

मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बृजेश पाठक ने डॉ. हरप्रीत सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद उन्हें प्रभावी रूप से निलंबित कर विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को दिए गए निर्देश

उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि वायरल फोटो और अनियमितताओं से जुड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में प्राचार्य के निलंबन और विभागीय जांच की संस्तुति की गई है।

 

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी संस्थानों की छवि खराब करने या किसी भी प्रकार की अनियमितता में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विभागीय जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

फिलहाल मामले में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

 

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