नोएडा अथॉरिटी की 223वीं बोर्ड बैठक: किसानों के मुआवजे में भारी बढ़ोतरी, बिल्डर प्रोजेक्ट्स, कचरा प्रबंधन और सड़क निर्माण पर बड़े फैसले

नोएडा:  न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Noida Authority) की 223वीं बोर्ड बैठक का आयोजन सेक्टर-96 स्थित मुख्य प्रशासनिक भवन के सभागार में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर (IIDC) व नोएडा अध्यक्ष श्री दीपक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में नोएडा के सीईओ श्री कृष्ण करुणेश, ग्रेटर नोएडा के सीईओ श्री एन.जी. रवि, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के एसीईओ श्री शैलेंद्र भाटिया सहित बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर के सर्वांगीण विकास, किसानों के हित, नागरिक सुविधाओं और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।

1. किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: मुआवजे में 53% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी

• नोएडा प्राधिकरण ने क्षेत्र के विकास में किसानों के योगदान को ध्यान में रखते हुए जमीन के मुआवजे की दरों में बड़ी बढ़ोतरी की है:
• नोएडा क्षेत्र: आपसी सहमति से खरीदी जाने वाली जमीन का मुआवजा बढ़ाकर ₹6,459 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही 5% विकसित आबादी भूखंड भी दिया जाएगा। (इससे पहले बिना आबादी प्लॉट ₹5,324 और आबादी प्लॉट के साथ ₹4,224 प्रति वर्ग मीटर की दर तय थी, जिसमें अब एकमुश्त लगभग 53% का इजाफा किया गया है)।

न्यू नोएडा (DNGIR):

• फेज-1 और फेज-2: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के समान प्रतिकर दरें और 6% विकसित आबादी भूखंड।
• फेज-3 और फेज-4: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (YEIDA) के समान प्रतिकर दरें और 7% विकसित आबादी भूखंड।

2. रुकी हुई बिल्डर परियोजनाओं में तेजी: ₹561 करोड़ से अधिक की वसूली

• दिसंबर 2023 की नीति के तहत अटकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं (Legacy Stalled Real Estate Projects) के समाधान की समीक्षा की गई:
• 25% देय राशि जमा करने वाले 23 आवंटियों को शेष 75% राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
• भुगतान के अनुपात में फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री कराने की अनुमति दी गई है।

अब तक 36 परियोजनाओं से कुल ₹561.35 करोड़ जमा कराए जा चुके हैं। बोर्ड ने पेंडिंग फ्लैट्स की रजिस्ट्री प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

3. नागरिक सुविधाओं के लिए ‘Corpus Fund’ (OTLRCF) का गठन

• शहर की पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्बाध रखरखाव के लिए ‘One-Time Lease Rent – Corpus Fund (OTLRCF)’ की SOP को मंजूरी दी गई है।
• एकमुश्त लीज रेंट से प्राप्त होने वाली गैर-आवर्ती आय (Non-recurring income) का सुरक्षित लेखांकन, निवेश और उपयोग किया जाएगा ताकि भविष्य में नागरिक सेवाओं में कोई बाधा न आए।

4. पुलिस आयुक्त कार्यालय के लिए सेक्टर-153 में मिली जमीन

गौतमबुद्धनगर पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने सेक्टर-153 में लगभग 13,347.18 वर्ग मीटर भूखंड पुलिस आयुक्त कार्यालय (Police Commissionerate Office) के उपयोग हेतु आवंटित करने का निर्णय लिया है।

5. सेक्टर-145 में बनेगा 100 TPD का ‘Waste-to-Energy’ प्लांट

नोएडा में सूखे कचरे और RDF के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए सेक्टर-145 में 100 TPD (टन प्रति दिन) क्षमता की थर्मालीसिस (Thermolysis) तकनीक पर आधारित Integrated Waste-to-Energy and Resource Recovery Facility स्थापित की जाएगी। एजेंसी का चयन शीघ्र ही EOI/RFP के माध्यम से किया जाएगा।

6. सड़क निर्माण को रफ्तार: बिटुमेन (तारकोल) की दरों का पुनर्निर्धारण

मध्य-पूर्व (Middle East) में चल रहे तनाव के कारण बिटुमेन (बिटुमिनस) की कीमतों में आई अप्रत्याशित तेजी को देखते हुए, प्राधिकरण ने सड़क निर्माण की मदों की दरों का पुनर्निर्धारण और मूल्य समायोजन (Price Adjustment) करने का निर्णय लिया है। इससे मानसून के बाद गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सकेगा।

7. सहकारी समितियों के फ्लैट धारकों के लिए त्रिपक्षीय उप-पट्टा (Sub-lease)

सहकारी आवासीय समितियों के वर्तमान कब्जेदारों (Subsequent Members) की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान कर दिया गया है। समिति की NOC, अंतरण शुल्क और आवश्यक प्रमाण-पत्रों के आधार पर अब त्रिस्तरीय उप-पट्टा (Tripartite Sub-lease) पंजीकृत किया जाएगा, जिससे वैध कब्जाधारियों को मालिकाना दस्तावेज मिल सकेंगे और पेंडिंग मामले निपटेगे।

8. अन्य मुख्य निर्णय:

औद्योगिक इकाइयों के लिए एकरूप नीति: यूनिफाइड रेगुलेशन 2025 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए ट्रांसफर फीस, यूनिट क्रियाशील करने की समय सीमा व अन्य प्रक्रियाओं को एक समान बनाने हेतु अधिकारियों की समिति गठित की गई है।

सेक्टर-8 नर्सरी का आधुनिकीकरण: उद्यान खंड-1 की सेक्टर-8 स्थित 8 एकड़ की नर्सरी को Build-up, Operation and Maintenance (BOM) मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे नागरिकों को विभिन्न प्रकार के पौधे और आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी।