यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में प्रशासनिक व्यवस्था को और व्यवस्थित करने के लिए तीनों अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (ACEO) के बीच विभागों और कार्यों का नए सिरे से बंटवारा किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह की ओर से 17 अक्टूबर 2026 को कार्यालय आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार मीना (ACEO-S), मनीष मीना (ACEO-M) और कृष्ण कुमार सिंह (ACEO-K) को अलग-अलग विभागों और परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों की रिपोर्टिंग व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। नए आदेश के तहत पहले जारी कार्य वितरण से संबंधित सभी आदेशों को अधिक्रमित कर दिया गया है।
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार मीना को कार्मिक विभाग, मानव संसाधन, सामान्य प्रशासन, लैंड विभाग के मास्टर प्लान, टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर सहित कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा फाइनेंस, ऑडिट, विधि विभाग, मार्केटिंग एवं पब्लिसिटी, इवेंट और एग्जीबिशन, सिस्टम विभाग, प्रवर्तन सेल, RTI और जन शिकायतों से जुड़े कार्य भी उनके कार्यक्षेत्र में शामिल किए गए हैं।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनीष मीना को प्राधिकरण के सिविल कार्यों, गांवों के विकास, सात प्रतिशत आबादी भूखंडों के विकास, टेक्निकल एवं ऑडिट सेल, इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल विभाग और हॉर्टिकल्चर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना, अर्बन सेल, स्वास्थ्य सेवाएं, ठोस कचरा प्रबंधन, औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग, उद्योग बंधु, पीएम गति शक्ति, आईटीआई परियोजना और इन्वेस्टमेंट सेल भी उनके कार्यक्षेत्र में रहेंगे।
वहीं, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को बोर्ड बैठक और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ व्यावसायिक योजनाओं, आवासीय भूखंड योजनाओं और बिल्टअप फ्लैट योजना की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा LFD, SDZ, संस्थागत योजना, आवासीय टाउनशिप, ग्रुप हाउसिंग, एसेट एंड मेंटेनेंस, आईटी/ITS और प्रोटोकॉल से जुड़े कार्य भी उन्हें सौंपे गए हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ समन्वय की जिम्मेदारी भी उनके कार्यक्षेत्र में शामिल की गई है।
आदेश में तीनों अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के लिए लिंक अधिकारियों की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है, ताकि किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में संबंधित कार्यों का संचालन प्रभावित न हो। प्राधिकरण की इस नई व्यवस्था के तहत विभागों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। अब अलग-अलग परियोजनाओं, योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी निर्धारित रिपोर्टिंग व्यवस्था के अनुसार की जाएगी।