अमेठी। जनगणना-2027 और विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 अभियान को सफल बनाने के लिए अमेठी जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी शशांक चौधरी के निर्देश पर 13 नवंबर 2026 को उपजिलाधिकारी अमेठी ने क्षेत्र के कोटेदारों के साथ बैठक कर दोनों अभियानों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और पात्र नागरिकों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाने पर जोर दिया गया।
बैठक में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण यानी जनसंख्या गणना के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 16 से 30 नवंबर 2026 तक नागरिकों को स्वगणना (Self Enumeration) की सुविधा मिलेगी। इसके तहत लोग आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाकर अपने और परिवार के सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली विशिष्ट पहचान संख्या (SE ID) को सुरक्षित रखना होगा और घर पहुंचने वाले प्रगणक को उपलब्ध कराना होगा।
स्वगणना की अवधि समाप्त होने के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे। इस दौरान निर्धारित 40 प्रश्नों के माध्यम से परिवारों से जरूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी। जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्वगणना पूरी कर ली होगी, उनकी जानकारी का सत्यापन SE ID के माध्यम से किया जाएगा।
बैठक में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान नागरिक मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने, नाम या अन्य विवरण में संशोधन, पता बदलवाने और नियमानुसार नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
अभियान के तहत ऐसे युवा, जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं और अन्य पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उन्हें भी निर्धारित अवधि में पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

उपजिलाधिकारी ने कोटेदारों से अपील की कि वे उचित दर दुकानों पर आने वाले राशनकार्ड धारकों और ग्रामीणों को दोनों अभियानों के बारे में जानकारी दें। लोगों को स्वगणना की तारीख, आधिकारिक पोर्टल, SE ID और मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया समझाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य है कि जनगणना में प्रत्येक परिवार की भागीदारी सुनिश्चित हो और मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम दर्ज कराया जा सके।
अधिकारियों ने कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है, जबकि मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का पंजीकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। इसके लिए आमजन की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है।