Uttar Pradesh News: जिले के लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। गौतमबुद्धनगर में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में कई प्रकार के लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील न्यायालयों में भी खास व्यवस्था की जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर के निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव (पूर्णकालिक) शिवानी रावत ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 12 दिसंबर को जिले के मुख्यालय और तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी।
सचिव शिवानी रावत के मुताबिक, राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का अवसर मिलेगा। इसमें खास तौर से आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद और मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामले शामिल होंगे। इसके अलावा बिजली और पानी से संबंधित विवाद, चेक बाउंस यानी धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, भू-राजस्व वाद और सेवा से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इन मामलों में संबंधित पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने का मौका मिलेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल न्यायालयों में लंबित मामलों का ही निस्तारण नहीं होगा, बल्कि प्री-लिटिगेशन (Pre-Litigation Cases) मामलों को भी शामिल किया जाएगा। यानी ऐसे विवाद जो अभी अदालत तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें भी आपसी बातचीत और समझौते के जरिए सुलझाया जा सकेगा। इसके साथ ही ऐसे अन्य विवाद भी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जा सकेंगे, जिनका निपटारा सुलह और समझौते के माध्यम से संभव है। हालांकि, इसके लिए संबंधित पक्षकारों की आपसी सहमति और समझौते की इच्छा जरूरी होगी।
राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना तथा आपसी समझौते के जरिए विवादों का समाधान करना है। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत पाने का अवसर मिलता है।
गौतमबुद्धनगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस लोक अदालत के माध्यम से जिले के लोगों को अपने लंबित विवादों का समाधान कराने का मौका मिलेगा।
ये भी पढ़ें: 295 किसानों का इंतजार खत्म, यमुना प्राधिकरण ने किया भूखंड आवंटन