लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा और पहचान मिली है। प्रदेश का परिवहन विभाग तकनीक आधारित सेवाओं के विस्तार का प्रमुख उदाहरण बनकर उभरा है, जहां वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, कर भुगतान और अन्य सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक पारदर्शी, सरल और सुलभ बनाया गया है।
सरकार की डिजिटल पहल के चलते नागरिक अब अधिकांश परिवहन सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे समय की बचत के साथ पारदर्शिता भी बढ़ी है।
ad
प्रदेश में 5.30 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 5 करोड़ 30 लाख 25 हजार 689 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें 34 लाख 76 हजार 928 वाणिज्यिक वाहन तथा 4 करोड़ 95 लाख 48 हजार 761 निजी वाहन शामिल हैं।इतने बड़े वाहन नेटवर्क के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभाग द्वारा वाहन (VAHAN) और सारथी (SARATHI) पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन संचालित हो रही हैं।
वाहन पंजीकरण में लखनऊ सबसे आगे
वाहन पंजीकरण के मामले में लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ प्रदेश में पहले स्थान पर है, जहां 32 लाख 49 हजार 911 वाहन पंजीकृत हैं।
शीर्ष आरटीओ कार्यालयों में शामिल हैं—
लखनऊ – 32.49 लाख वाहन
प्रयागराज – 32.49 लाख वाहन
कानपुर नगर – 19.79 लाख वाहन
आगरा – 16.92 लाख वाहन
वाराणसी – 16.70 लाख वाहन
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि परिवहन सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है और डिजिटल व्यवस्था के कारण रिकॉर्ड स्तर पर कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में भी रिकॉर्ड
प्रदेश में अब तक 2.99 करोड़ से अधिक नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।
सबसे अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले आरटीओ कार्यालय हैं—
लखनऊ – 13.66 लाख
गाजियाबाद – 13.11 लाख
मेरठ – 10.58 लाख
कानपुर नगर – 10.51 लाख
प्रयागराज – 10.16 लाख
वहीं, ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मामले में प्रदेश में अब तक 29 लाख 5 हजार 937 लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस श्रेणी में प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और आजमगढ़ प्रमुख रहे हैं।
49 सेवाएं हुईं फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस
योगी सरकार ने परिवहन विभाग में तकनीकी सुधारों को प्राथमिकता देते हुए भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।वर्तमान में विभाग द्वारा 49 सेवाएं फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस मोड में उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से नागरिक बिना परिवहन कार्यालय जाए ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।इस व्यवस्था से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि मानव हस्तक्षेप कम होने से सेवाएं अधिक तेज, प्रभावी और पारदर्शी बनी हैं।
डिजिटल गवर्नेंस की बड़ी उपलब्धि
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने कहा कि विभाग का उद्देश्य नागरिकों को कम समय में बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है।
