प्राधिकरण सख्त रवैये में, जमीन की लागत नहीं चुकाने पर कार्रवाई तेज...
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प्राधिकरण सख्त रवैये में, जमीन की लागत नहीं चुकाने पर कार्रवाई तेज...
हालिया आग की घटनाओं से सबक लेते हुए प्राधिकरण की बड़ी पहल, गर्मी में राहत के लिए वाटर स्प्रिंकल भी लगाए जाएंगे...
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के चलते प्रभावित हुई परियोजनाओं को नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी राहत दी है। 13 बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ दिया गया है, जिससे उन्हें करोड़ों रुपये की बकाया राशि में छूट मिली है।
स्नो वर्ल्ड, एक्वेरियम और फैमिली एक्टिविटी जोन भी होंगे शामिल...
हाईकोर्ट के आदेश पर CBI-ED सक्रिय, प्राधिकरण ने तेज़ की कार्रवाई...
उत्तर प्रदेश के छह जिलों से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेस-वे को अब ‘रोड सेफ्टी’ के मामले में एक आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने IIT दिल्ली द्वारा सुझाए गए सभी 21 सुरक्षात्मक उपायों को पूरी तरह से लागू कर लिया है।
अप्रैल 2025 से लागू होंगी नई दरें, 14.88 लाख वर्गमीटर जमीन का होगा आवंटन...
नोएडा में ट्रैफिक दबाव को कम करने और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से यमुना पुश्ता के समानांतर एलिवेटेड या ऑनग्राउंड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना तैयार की गई है।
यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) ने मथुरा और आगरा में अपने रीजनल ऑफिस खोलने का फैसला लिया है। इस निर्णय को फेज-2 मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए लिया गया है।
उत्तर प्रदेश का एक रणनीतिक और भौगोलिक रूप से अहम शहर है, जिसकी देखरेख नोएडा प्राधिकरण करता है। चूंकि यह प्राधिकरण एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था है, इसलिए इसे सरकार के आम बजट से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में होगी महत्वपूर्ण बैठक, 30 से अधिक प्रस्ताव होंगे पेश...
नोएडा में किसानों और प्राधिकरण के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत आखिरकार रंग लाई है। 25 मार्च को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 14 किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
Hindon River पर बन रही एप्रोच रोड से ट्रैफिक लोड होगा कम
नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने गुणवत्ता में लापरवाही बरतने पर कड़ा कदम उठाते हुए सेक्टर 15 में नाले के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने वाली कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यही नहीं, कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है।
