यमुना पुश्ता एलिवेटेड रोड और 500 ई-बस योजना को मिलेगी नई गति...
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जगत फार्म मार्केट से हुई पहल की शुरुआत, सफल रहा तो पूरे शहर के बाजारों में लागू होगी व्यवस्था...
नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में वर्षों से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है। अकेले सलारपुर क्षेत्र में कई हाई-राइज़ इमारतें बिना अनुमति बन चुकी हैं। प्राधिकरण बार-बार नोटिस जारी कर रहा है, फिर भी ऐसे फ्लैटों में निवेश जारी है, जबकि आगे चलकर इन पर कार्रवाई निश्चित है।
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सौंपा आवंटन पत्र, 522 करोड़ के निवेश से बनेगा वायरिंग हार्नेस प्लांट...
जल्द ही नोएडा प्राधिकरण में इस विषय पर उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमें प्राधिकरण के सीईओ और बुलंदशहर के डीएम शामिल होंगे। बैठक में किसानों के लिए अंतिम मुआवजा दरों पर चर्चा होकर निर्णय लिया जाएगा।
दिल्ली से आने वाला भारी ट्रैफिक अक्सर नोएडा गोलचक्कर (सेक्टर-1, 2, 14, 15) पर भीड़ और जाम का कारण बनता है। यहां- पैदल यात्रियों की संख्या अधिक होने, सड़क पार करने में दिक्कत होने, पीक आवर में जाम लगने की स्थिति आम है।
चार एजेंसियों को मिलेगा जिम्मा, टेंडर जारी होगा जल्द; सार्वजनिक स्थानों से हटाए जाएंगे कुत्ते...
CT-MRI-PET-CT जैसे हाई-एंड उपकरण यमुना एक्सप्रेसवे मेडिकल डिवाइस पार्क में होंगे तैयार, 17-18 नवंबर को बेंगलुरु में मेडिटेक कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक।
यमुना सिटी अब सौर ऊर्जा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने सेक्टर-8 में 200 एकड़ भूमि सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण के लिए सील सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित कर दी है।
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-16A स्थित संस्थागत भूखंड से जुड़े विवाद में गेल (इंडिया) लिमिटेड को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है।
राया अर्बन सेंटर में प्रस्तावित हेरिटेज सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। परियोजना के ले-आउट, विकास मॉडल और वित्तीय संरचना में संशोधन किया जाएगा।
येडा मेडिकल डिवाइस पार्क में भारत-जापान सहयोग पर हुई उच्च स्तरीय बैठक ने मेडटेक क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी के नए द्वार खोले।
नोएडा सेक्टर-152 स्थित स्पोर्ट्स सिटी भूखंड संख्या SC-01 को 16 जुलाई 2015 को M/s ATS Homes Pvt. Ltd. (Consortium) के पक्ष में आवंटित किया गया था। यह परियोजना कुल 10 उप-भूखंडों में विभाजित है, जिनमें से चार उप-भूखंडों पर आवासीय टावर और चार पर वाणिज्यिक निर्माण के मानचित्र पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।
नोएडा सेक्टर-152 स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में देरी और नियम उल्लंघन पर ATS को नोटिस। खेल सुविधाएं 5 साल में और फ्लैट 7 साल में पूरे न होने पर कार्रवाई शुरू। ग्रीन एरिया और बकाया भुगतान में भी लापरवाही सामने आई।
नोएडा प्राधिकरण ने सिक्का कर्णम ग्रीन्स प्रोजेक्ट को सशर्त मंजूरी दी। बिल्डर के कदम उठाने पर SWAMIH फंड से वित्तीय सहायता मिलेगी। 252 करोड़ की आरसी वापस ली जाएगी और 111 फ्लैट गारंटी में दिए गए हैं।