नोएडा प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से दो महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया था—सेक्टर-18 मल्टीलेवल कार पार्किंग और सेक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल। हालांकि, ये दोनों परियोजनाएं अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही हैं।
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नोएडा प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से दो महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया गया था—सेक्टर-18 मल्टीलेवल कार पार्किंग और सेक्टर-82 सिटी बस टर्मिनल। हालांकि, ये दोनों परियोजनाएं अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार संचालित नहीं हो पा रही हैं।
नोएडा प्राधिकरण में एक और प्रॉपर्टी फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुगम बनाने के लिए दो नए अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। ये अंडरपास झट्टा (16.900 किमी चैनेज) और सुल्तानपुर (6.10 किमी चैनेज) के पास बनाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण के सिविल विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है।
नोएडा प्राधिकरण ने तीन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। दो बिल्डरों की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) दिल्ली को पत्र लिखा गया है, जबकि एक बिल्डर से बकाया राशि की वसूली के लिए आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी की गई है।
नोएडा के गेझा तिलपताबाद, भूड़ा समेत तीन गांवों के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने में हुई कथित गड़बड़ी की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की जांच रिपोर्ट से असंतोष जताते हुए नई एसआईटी गठित करने का आदेश दिया।
न्यू नोएडा में अक्टूबर 2024 में जारी अधिसूचना के बाद किए गए सभी निर्माण अवैध माने जाएंगे। यह क्षेत्र 209.11 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 80 गांव शामिल किए जाएंगे।
नोएडा प्राधिकरण के स्पोर्ट्स सिटी और ग्रुप हाउसिंग मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर सोमवार को लखनऊ में लोक लेखा समिति (PAC) की बैठक हुई।
नोएडा प्राधिकरण ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें 8 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनाओं को सजाया जाएगा। पहले चरण में चार प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता दी गई है।
नोएडा में 18 कंपनियां निवेश के लिए तैयार हैं, जो कुल 4800 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी और 16,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगी। यह निवेश क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और एनएच-9 से नोएडा एंट्री को सुगम बनाने के लिए 3.5 किमी लंबी मॉडल रोड बनाने की योजना शुरू की गई है। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है।
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) जल्द ही किसानों को आबादी भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप लॉन्च करने जा रहा है।
10 दिसंबर 2024 को नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम. ने नौएडा ट्रैफिक सेल और जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यों का निरीक्षण किया।
नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस का जवाब न देने पर बड़ा एक्शन लेते हुए सेक्टर-85 में औद्योगिक भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया है। बता दें कि इस भू-खण्ड पर औद्योगिक एक्टिविटी के बजाय कॉमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी।
