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उत्तर प्रदेश के 378 गांव में AI टेक्नोलॉजी के जरिए रोवर्स और ड्रोन की मदद से चकबंदी की जाएगी। इसके प्रस्ताव को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत पुराने गांवों में तो चकबंदी प्रक्रिया जारी है। लेकिन नए गांवों में पुन: चकबंदी कराने के लिए लगातार मांग उठती रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत उत्तर प्रदेश के 378 और
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की समय से पहले रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के खिलाफ दिवंगत कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की दया याचिका पर शासन ने
पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11000 लाभार्थियों के ऋण वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर को बैंक से जोड़ने के बाद कर्ज के बदले अब उत्पीड़न पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि आज कोई गुंडा टैक्स वसूलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 15 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि का
उत्तर प्रदेश की चार बिजली उत्पादन इकाइयां ठप हो गई हैं। इसकी वजह से 1,925 मेगावाट बिजली उत्पादन कम हो गया है। ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन ने ग्रामीण इलाके में ढाई घंटे से ज्यादा की कटौती शुरू कर दी है। लोकल फॉल्ट पहले की तरह है। नतीजतन उमस भरी गर्मी में उपभोक्ताओं और किसानों में सिंचाई के लिए हाहाकार मचा है। प्रदेश में इस समय बिजली की पीक मांग करीब
देश आज आजादी का 77वां महापर्व मना रहा है। इस मौके पर देश अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस के समारोह की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने विधानभवन पर तिरंगा फहराया, जिसके बाद हेलिकॉप्टर से फूल बरसाए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत का सपना साकार करेंगे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आज से 27 जनपदों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। इसके तहत लोगों को फाइलेरियारोधी दवाएं खिलाई जाएगी।
सीएम योगी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी नव दंपती को आशीर्वाद देने पहुंचे। कैबिनेट मंत्रियों में सुरेश खन्ना, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद सभापति मानवेंद्र सिंह पहुंचे थे।
इस मेले में सूर्या एलईडी बल्ब, रैपिडो, एलआईसी इंडिया, एचबीडी फाइनेंस, टाटा मोटर्स लखनऊ और थर्ड आई सिक्योरिटी जैसी देश की 12 कंपनियां युवाओं का चयन करने के लिए पहुंची थीं।
सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार योग्य, नवाचारी कर्मठ अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने की नीति के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी भाव के साथ पिछले छह वर्षों में वरिष्ठ पदों पर तैनाती की औसत अवधि में विस्तार हुआ है।
आदेश में कहा गया है कि इसका अनुपालन नहीं करने पर शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाने पर और उन्हें कॉल बैक न करने की स्थिति में प्राविधानों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी ने जवाब दिया कि मुझे खुशी है कि समाजवादियों की सोच में इतना तो बदलाव हुआ कि अब वो जनसंख्या की बात कर रहे हैं। जिसे नियंत्रित करने के लिए ही समान कानून लाने की बात की जा रही है।
हस पर प्रभाव डालने के लिए राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेंगे। अध्यक्ष की अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ेंगे। नई नियमावली में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के साथ पूछे जाने वाले अनुपूरक प्रश्नों की संख्या को दो तक सीमित कर दिया गया है।
इस दौरान शोधार्थियों ने खंडों में अपने-अपने विकासखंडों में किए जा रहे कामों से भी सीएम योगी को अवगत कराया। सीएम योगी ने यूपी के विकास खंडों की प्रगति पुस्तिका का विमोचन किया।
सीएम योगी ने कहा कि अधिवक्ता कल्याण निधि के लिए बने दो सौ 20 करोड़ के कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जाए। यह फंड असामयिक मृत्यु होने वाले अधिवक्ताओं के परिजनों के लिए आर्थिक संबल बनेगा
सीएम योगी ने प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिये भरने के निर्देश दिए।
