लखनऊ: उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी से युक्त प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में एक्सप्रेसवे स्टेट का स्वरूप मजबूत हुआ है। इसी क्रम में लोकनिर्माण विभाग द्वारा 1,111 करोड़ रुपये की लागत से 10 प्रमुख सेतु बंधन परियोजनाओं का खाका तैयार किया गया है, जिनमें रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) शामिल हैं। इनका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की देखरेख में होगा।
इन परियोजनाओं का चयन टेन व्हीकल यूनिट्स (टीयूवी) और उपयोगिता के आधार पर किया गया है, ताकि उन स्थानों को वरीयता दी जा सके जहां ट्रेनों और वाहनों की आवाजाही सर्वाधिक है। इससे भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कनेक्टिविटी और यातायात प्रबंधन दोनों में बेहतरी लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,111 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी, जिस पर मौजूदा वित्तीय वर्ष में काम शुरू होगा। हर परियोजना में औसतन 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।
सिर्फ सेतु ही नहीं, बल्कि प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि (सीआरआई फंड) का उपयोग किया जाएगा। लोकनिर्माण विभाग ने इसके लिए भी कार्ययोजना तैयार कर ली है। 136 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर परियोजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कार्यों में सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, बाईपास, रिंग रोड तथा नेशनल हाईवे के समानांतर सर्विस रोड का निर्माण शामिल होगा।
इस योजना के तहत 10 किलोमीटर या उससे अधिक लंबाई के मार्गों को प्राथमिकता में रखा गया है। साथ ही भूमि अधिग्रहण और यूटिलिटी शिफ्टिंग की जिम्मेदारी राज्य सरकार निभाएगी। इससे न केवल यातायात की सुगमता बढ़ेगी बल्कि भविष्य में आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट घोषित किया था, और अब इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश के नागरिकों को आवागमन में और अधिक सुविधा प्राप्त होगी। इससे औद्योगिक विकास, पर्यटन, निवेश और आपातकालीन सेवाओं की रफ्तार भी तेज होगी।
डबल इंजन सरकार के इस रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म विजन के तहत प्रदेश के लोगों को आधुनिक बुनियादी ढांचे की सौगात देने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, सेतु और सड़क निर्माण के यह प्रोजेक्ट न केवल रोजगार सृजन में सहायक होंगे, बल्कि इससे क्षेत्रीय असमानताओं को भी दूर करने में मदद मिलेगी।
प्रदेश के कई जिलों में आरओबी और आरयूबी बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और गुणवत्ता आधारित बनाने पर जोर दिया गया है ताकि जनता का विश्वास बना रहे।
सरकार का दावा है कि इन सुधारों और परियोजनाओं से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का परिवहन नेटवर्क देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह आधुनिक और व्यवस्थित होगा, जिससे विकास की गति और तेज हो सकेगी।
