लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है। बैठक में रोजगार, औद्योगिक विकास, पुलिस, परिवहन, पर्यटन और जनसेवा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी एजेंडे में करीब 19 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।
कैबिनेट बैठक में जन सेवा केंद्र 4.0 के लिए नई नियमावली और संचालन योजना को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर रहेगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना से जुड़े प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में विचार हो सकता है। योजना के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने का लक्ष्य है।
पुलिस भर्ती से जुड़े प्रस्ताव में मृतक आश्रित कोटे के तहत सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को हटाने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा कुशल खिलाड़ियों की पुलिस में भर्ती और पदोन्नति से संबंधित नियमों में संशोधन पर भी चर्चा संभव है।
परिवहन विभाग के बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।
कैबिनेट में सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है। इसके लिए 27,225.33 लाख रुपये के निवेश का प्रस्ताव बताया गया है। इसके साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी देने और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है।
प्रदेश की पुलिस जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। इससे पुलिस की फील्ड व्यवस्था और परिचालन क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
निजी अस्पतालों में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी सहायता नीति को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में नई व्यवस्था बन सकती है।
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत विभिन्न निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून निवेश से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। वहीं साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
मैनपुरी में समान पक्षी विहार के आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 6 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स-2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी बैठक में शामिल है। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
यूपी कैबिनेट की इस बैठक में रोजगार, निवेश, बुनियादी ढांचे, परिवहन, पुलिस, पर्यटन और जनसेवा से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय होने की उम्मीद है। करीब 19 प्रस्तावों वाले एजेंडे के कारण बैठक के फैसलों पर प्रदेश की जनता और विभिन्न विभागों की नजर रहेगी।
