लखनऊः आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयास में, योगी आदित्यनाथ संभावित निवेशकों के लिए भूमि बैंकों के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने के साथ, निवेश परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के इच्छुक हैं। राज्य को हाल ही में एक सफल शिखर सम्मेलन के दौरान 36 लाख करोड़ ($49 बिलियन) से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने सभी लेन-देन में पारदर्शिता पर जोर दिया है और अधिकारियों को सभी स्तरों पर निवेशकों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और उनसे लंबित मामलों को तेजी से निपटाने का आग्रह किया है।
आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को दिपावाली के अवसर पर होने वाले शिलान्यास समारोह से पहले कार्यान्वयन के लिए तैयार निवेश प्रस्तावों पर रिपोर्ट संकलित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डीएम और मंडलायुक्तों को निवेश-केंद्रित समीक्षा बैठकें आयोजित करने और प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही स्थापित करने का निर्देश दिया है, जिससे इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में निवेश पहलों को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त हो सके।
एक प्रेस विज्ञप्ति के दौरान, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इस वर्ष की शुरुआत में लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के दौरान उत्तर प्रदेश ने ₹36 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया। निवेशकों ने राज्य के सभी 75 जिलों में निवेश में गहरी रुचि दिखाई।
योगी आदित्यनाथ ने भूमि बैंकों के माध्यम से निवेशकों को भूमि उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने आगामी ग्राउंडब्रेकिंग समारोह को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 की तरह उल्लेखनीय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है और पारदर्शी प्रथाओं और लंबित मामलों के त्वरित समाधान का आह्वान किया है।
आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में मौजूदा निवेश माहौल बेहद अनुकूल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि मिर्ज़ापुर, कासगंज, महाराजगंज, संत रविदास नगर, बलरामपुर, हाथरस, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी और सुल्तानपुर जैसे छोटे जिलों को पर्याप्त निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अधिकारियों को तहसील और जिला दोनों स्तरों पर निवेशकों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि राज्य में रोजगार सृजन के लिए निवेश एक महत्वपूर्ण अवसर है।
इसके अलावा, अधिकारियों ने धारा 80 (कृषि भूमि का गैर-कृषि भूमि में रूपांतरण) के संबंध में मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जीआईएस-23 के बाद भूमि रूपांतरण के लिए आवेदनों में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। प्राप्त 42,706 आवेदनों में से 85 प्रतिशत पर कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 6,388 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं। आदित्यनाथ ने अधिकारियों से लंबित मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।
इसके अतिरिक्त, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 1,017 निवेश आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये। इनमें से 89 प्रतिशत पर कार्रवाई हो चुकी है और 113 आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों, विशेषकर उन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा के भीतर शीघ्रता से निपटाने का आह्वान किया है।
