योगी सरकार की नई पहल, 6 जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में शुरू हुई आधार सेवाएं

योगी सरकार ने ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए छह जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में आधार नामांकन और अपडेट सेवाएं शुरू कर दी हैं। पहले चरण में 5,000 ग्राम पंचायतों को योजना से जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को गांव में ही डिजिटल सेवाओं का लाभ मिलेगा।

योगी सरकार अगस्त में परिषदीय विद्यालयों, मदरसों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दो विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी। 3 से 7 अगस्त तक टीडी/टीडीएपी और 18 से 28 अगस्त तक एमआर अभियान के माध्यम से प्रदेश के लाखों बच्चों को गंभीर संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

योगी सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और हाईटेक बनाने के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईएम इंदौर को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) का नॉलेज पार्टनर बनाया है। एआई आधारित निगरानी, डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक प्रबंधन के जरिए जल योजनाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और टिकाऊ बनाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 41 PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, जौनपुर, गोंडा, बस्ती समेत कई जिलों में ADM, SDM, नगर मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों की नई तैनाती की गई।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जून 2026 रैंकिंग में शाहजहांपुर ने 9.43 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि रामपुर (9.41) दूसरे और बरेली (9.30) तीसरे स्थान पर रहे। जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण, बेहतर फीडबैक और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर इन जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। महराजगंज, आजमगढ़, मैनपुरी, सोनभद्र, हमीरपुर, बागपत और लखीमपुर खीरी भी टॉप-10 में शामिल रहे।

योगी आदित्यनाथ सरकार के नौ वर्षों में गोरखपुर का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हुआ है। शहर में फ्लाईओवर, रेल ओवरब्रिज, फोरलेन और सिक्सलेन सड़कों का व्यापक नेटवर्क तैयार हुआ है।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) संजय प्रसाद शुक्रवार को छह प्रमुख विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन, बजट, विकास परियोजनाओं, भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों और लंबित कार्ययोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

बिजनौर में जिलाधिकारी ने गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने गौवंशों की बेहतर देखभाल, चिकित्सा सुविधा और चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए।

लखनऊ में 3-4 जुलाई को भाजपा की राष्ट्रीय बैठक होगी, जिसमें यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति और राष्ट्रीय संगठन में प्रदेश के नेताओं की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। कई नए चेहरों को संगठन में जगह मिलने की संभावना है।

योगी सरकार ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में छात्राओं की सुरक्षा, शिक्षा, पोषण और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 18 सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने की तैयारी की है।

वाराणसी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 4000 करोड़ रुपये की कृषि परियोजना जल्द शुरू होगी। जेवर एयरपोर्ट पर एग्रो कार्गो सुविधा विकसित की जाएगी और तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तीन तलाक पीड़ित, एसिड अटैक पीड़ित और निराश्रित महिलाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। साथ ही आयुष्मान कार्ड और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और बहस फीस में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि किए जाने के निर्णय का अधिवक्ता समुदाय ने स्वागत किया है। महाधिवक्ता और उनकी पूरी टीम ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फैसला बताया।

योगी सरकार की ‘सोलर दीदी’ योजना के तहत वाराणसी की महिलाओं को रोजगार और सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सोलर प्लांट और मासिक वेतन का लाभ मिलेगा।

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष 88.26 प्रतिशत छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं, जबकि छात्राओं ने प्रदर्शन में बाजी मारी। परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में नकलविहीन तरीके से संपन्न कराई गई।