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नोएडा में बारिश के बाद जलभराव, नालों की खराब स्थिति और जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट वाले नोएडा प्राधिकरण में GM सत्य प्रकाश और CEO कृष्ण करुणेश की जिम्मेदारी के बीच जनता बेहतर व्यवस्थाओं और जवाबदेही की मांग कर रही है। यूपी की बात चैनल ने जून में ही नालों की स्थिति को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के यमुना सिटी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की पहली यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान लगभग 6700 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली दो बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत होगी।
जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए भूमि देने वाले किसानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के भरोसे और सहयोग से जेवर आज वैश्विक पहचान की ओर बढ़ रहा है।
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र के लिए 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही इलेक्ट्रिक बस डिपो का लोकार्पण भी किया गया। यह पहल पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगी।
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 15 जून 2026 से नियमित कमर्शियल उड़ानें शुरू की जाएंगी। इससे पहले सफल ऑपरेशन ट्रायल पूरा किया गया है। यह एयरपोर्ट पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता के साथ शुरू होगा और भविष्य में इसे 7 करोड़ से अधिक यात्रियों की क्षमता तक विकसित किया जाएगा।
नोएडा अथॉरिटी में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों की सीईओ कृष्णा करुणेश के साथ वार्ता हुई। अधिकारियों ने कई मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए 30 जून तक समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद किसान संगठनों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है।
योगी आदित्यनाथ सरकार के शहरी विकास और निवेश प्रोत्साहन मॉडल में मजबूत कनेक्टिविटी को आधार स्तंभ माना गया है और यह परियोजना उसी रणनीति का विस्तार मानी जा रही है।
नोएडा प्राधिकरण और HCL फाउंडेशन के सहयोग से आयोजन
कार्रवाई के दौरान मथुरा के हेरिटेज सिटी क्षेत्र में निर्माणाधीन अवैध होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक संरचनाओं के खिलाफ ध्वस्तीकरण किया गया।
यमुना में गिरने वाले दूषित पानी को लेकर नोएडा अथॉरिटी और CPCB के दावों में स्पष्ट विरोधाभास सामने आया है। नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट में दी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शहर में उपलब्ध सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की क्षमता जरूरत से अधिक है और 100 प्रतिशत सीवेज को ट्रीट किया जा रहा है।
प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-150 के एससी-02 प्लॉट पर बने प्रोजेक्ट के निम्न टावरों को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया है- ए-1, ए-2, बी-1, बी-2, बी-3 और सी-1।
एलिवेटेड रोड को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित करने की संभावना है, जिसमें टोल वसूली के माध्यम से निर्माण लागत की रिकवरी की जाएगी।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आम्रपाली समूह से जुड़े लोगों ने बायर्स से जुटाए गए पैसों में से 100 करोड़ रुपये से अधिक की रकम विदेश भेज दी।
प्रदेश के पांच शहरों में बनेंगी 1,024 आवासीय व व्यवसायिक यूनिट...
