नोएडा प्राधिकरण ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में भवन निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित संशोधन के तहत बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण पर सख्त कार्रवाई, यहां तक कि ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है।
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नोएडा प्राधिकरण ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में भवन निर्माण को नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित संशोधन के तहत बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण पर सख्त कार्रवाई, यहां तक कि ध्वस्तीकरण भी किया जा सकता है।
UP News : यूपी में इंडो नेपाल बार्डर से 10 किमी. के अंदर सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का चाबुक लगातार चल रहा है. सीमा के पास महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में में अब तक 225 मदरसों, 30 मस्जिद, 25 मजार व छह ईदगाह पर एक्शन हो चुका है |
